इनसाइट
लाइसेन्सको अवधि सकिनुअघि नै खारेजीको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा छलफल चलिरहेको अवस्थामा कम्पनीले भने नवीकरणको बाटो रोजेको हो। उसले गत १९ जेठमा प्राधिकरणसमक्ष लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दर्ता गराएको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको सहवित्तीयकरणमा स्मार्ट टेलिकमलाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फन्डेड तथा नन–फन्डेड कर्जा प्रवाह भएको थियो।
“यदि प्रत्येक घरले थोरैमात्र पानी पनि आफ्नै परिसरमा व्यवस्थापन गर्न थाल्यो भने त्यसको सामूहिक प्रभाव निकै ठूलो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सहरीकरणको गतिअनुसार ढल विस्तारमात्र समाधान होइन । पानीलाई सकेसम्म घरघरमै रोक्ने, सङ्कलन गर्ने र जमिनभित्र पठाउने व्यवस्था नगरेसम्म जमल र माइतीघरजस्ता डुबानका समस्या दोहोरिइरहन्छन् ।”
