पोखरा । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) अन्तर्गतका चिस्यान केन्द्र तथा दूध सङ्कलन केन्द्रमा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे न्युज बिहानीले लामो समयदेखि समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ। ती समाचारपछि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अनुसन्धान अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) समेतको चासोपछि डिडिसीभित्रको अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा आठ जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन्।

सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, चिस्यान केन्द्र सञ्चालन तथा दूध सङ्कलन प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान केन्द्रित रहेको स्रोतको दाबी छ। पक्राउ पर्ने कर्मचारीको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ। स्रोतका अनुसार थप सात जना कर्मचारीसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्नेछन्। डिडिसीको सम्पत्ति र पूर्वाधार प्रयोगसम्बन्धी विषयमा निजी क्षेत्रको लक्ष्मी ग्रुपमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

यो पनि 

डिडिसीको सम्पत्ति निजी डेरीलाई सुम्पेर दूध बजारमा एकाधिकार ! ६ करोडको सम्झौताभित्र लुकेको रहस्य के ?

सरकारी लगानी तथा युरोपेली सहयोगमा निर्माण गरिएको भनिएको पोखरास्थित चिस्यान केन्द्र र दूध सङ्कलन पूर्वाधारको उपयोग, जग्गाको बिक्री तथा भाडामा लगाइएको विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू छन्। सरकारी प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको जग्गा तथा संरचनाको अपेक्षित उपयोग नभई निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको र त्यहाँ विद्यालयसमेत सञ्चालन गरिएको विषय अनुसन्धानको चासोमा परेको छ। यस प्रकरणमा लक्ष्मी ग्रुपका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको भूमिकाबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।

लक्ष्मी ग्रुपका प्रमुख तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलगायतको भूमिकाबारे समेत सम्बन्धित सरकारी निकायले चासो देखाएको छ। यस विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले पोखरा, दमौली र स्याङ्जामा रहेका चिस्यान केन्द्र तथा दूध सङ्कलन केन्द्रहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। सरकारले आवश्यक लगानी गरेर ती केन्द्र सञ्चालन गर्ने र किसानको हित तथा जनताको अधिकार संरक्षण गर्ने उनको भनाइ छ। तर, अञ्जनले उद्योग वाणिज्य महासंघको दुरुपयोग गरेर पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई समेत दबाबमा पारेका छन्।

डिडिसीलाई पोखरा आसपासमा जान नदिन पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको लेटरप्याड पनि दुरुपयोग गरिएको छ। सचिव मिश्रले सुजल डेरीका सञ्चालक तथा लक्ष्मी ग्रुपका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर यस विषयमा विस्तृत जानकारी लिने पनि बताए। सरकारी स्वामित्वको संस्थानको सम्पत्ति र पूर्वाधारमाथि कुनै निजी कम्पनीले एकलौटी नियन्त्रण कायम गर्न नमिल्ने भन्दै सचिवले सरकारी संस्थानलाई आफ्नो सम्पत्ति तथा संरचनामा सहज पहुँच हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

सरकारी लगानीमा निर्माण भएका चिस्यान केन्द्र र दूध सङ्कलन पूर्वाधार निजी कम्पनी सुजल डेरीको छायामा परेको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने भन्दै पोखरा क्षेत्रका किसान प्रश्न गरिरहेका छन्। सरकारी लगानीको दुग्ध विकास संस्थानको सम्पत्ति उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको लगानी रहेको सुजल डेरीले दुरुपयोग गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि धेरै निकायमा उजुरी परेको छ। तर, अहिले अञ्जन पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निकट रहेर काम गरिरहेकाले त्यसको दुरुपयोग गर्दै कारबाहीबाट बच्दै आएको आरोप लागेको छ।