काठमाडौँ । नेपालको अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत नेपाल रेडक्रस विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको भूमिका देखिएको छ । यसले उसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।  नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान संशोधनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी महासंघ  तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिको संयुक्त विधान आयोगले पठाएको पत्रबीचको फरकपनले नयाँ रहस्य खोलेको छ । 
 
अदालतले संशोधित विधान कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले त्यसलाई अधिकांशतः आफ्ना मापदण्डअनुरूप रहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुले यसमा थप शंका उत्पन्न गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा नेपाल रेडक्रसको तदर्थ समितिलाई विधान संशोधन गर्ने अधिकार विधानले नदिएको तथा विधानको दफा ५८ अनुसार संशोधनका लागि केन्द्रीय सभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था औँल्याइएको छ । 

अदालतले संशोधित विधानको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अन्तिम फैसला नआएसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न र साविकको विधानअनुसार संस्था सञ्चालन गर्न आदेश दिएको छ । तर, अदालतको आदेशपछि ३० अक्टोबर २०२६ मा जेनेभाबाट पठाइएको संयुक्त विधान आयोगको पत्रमा नेपाल रेडक्रसले संशोधन गरेको विधान अधिकांशतः अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप रहेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले विधान संशोधनको प्रयासको प्रशंसा गर्दै टिप्पणीविहीन विधान र निर्वाचन नियमावलीको प्रतिलिपिसमेत मागेको छ ।

यहीँबाट विवादको अर्को पाटो उजागर भएको हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा विधान संशोधनको अधिकार र प्रक्रियागत वैधतामाथि प्रश्न विचाराधीन रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले संशोधित विधानलाई मापदण्डअनुरूप रहेको मूल्याङ्कन गर्नुको आधार खोजी गर्न आवश्यक भएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस आन्दोलनसँग आबद्ध निकायलाई राष्ट्रिय संस्थाको विधानसम्बन्धी प्राविधिक मूल्याङ्कन र मार्गदर्शन गर्ने अधिकार भए पनि नेपालको अदालतको आदेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने अधिकार छैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनु र राष्ट्रिय कानुनअनुसार वैधानिक रूपमा संशोधन हुनु फरक विषय हुन् । संयुक्त विधान आयोगको पत्रमा अदालतको आदेशबारे प्रत्यक्ष उल्लेख नहुनुले पनि थप स्पष्टता आवश्यक बनाएको छ । पत्रकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले अदालतको आदेशलाई प्रभावित पार्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्न नसकिए पनि विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा गरिएको मूल्याङ्कनको आधार र उद्देश्य सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यस प्रकरणमा आईएफआरसी, आइसीआरसी र संयुक्त विधान आयोगलाई  अदालतको आदेशबारे जानकारी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ ।  अन्तर्राष्ट्रिय निकायको भूमिका विवाद समाधानमा सहयोगी बन्ने हो कि राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियाभन्दा फरक सन्देश प्रवाह गरेर संस्थागत अन्योल बढाउने भन्ने बिषयमा स्पष्ट हुनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल रेडक्रसको संस्थागत स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध दुवै महत्वपूर्ण छन् ।  तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नाममा राष्ट्रिय कानुन र अदालतको आदेशलाई ओझेलमा पार्न मिल्दैन ।