कर्पोरेट
.webp)
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको सहवित्तीयकरणमा स्मार्ट टेलिकमलाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फन्डेड तथा नन–फन्डेड कर्जा प्रवाह भएको थियो।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनमा वर्जित गरेका कुराहरू भए वा गरेमा भए गरेपछि कसुरदारलाई सजाय गर्न, क्षतिपूर्ति माग गर्ने मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही आधारमा एनसेल अदालत गएको थियो । कम्पनीको गोप्यता भङ्ग भएकोले कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार कुनै पनि कारोबारको मूल्यांकन गर्दा त्यसको वास्तविक व्यावसायिक अवस्था, सम्बन्धित पक्षबीच भएको सम्झौता, नियामकीय प्रक्रिया तथा प्रचलित कानुनलाई समग्र रूपमा हेर्न आवश्यक हुन्छ।
