काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानको बहुप्रतीक्षित ‘नेपाल हाउस’ निर्माण परियोजना गम्भीर विवादमा परेको छ। जापानवासी नेपालीबाट संकलित करोडौँ येन लगानी गरेर अघि बढाइएको परियोजनामा जग्गाको स्वामित्व, कानुनी वैधता, वित्तीय पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठेपछि गठित अनुगमन समितिले परियोजना तत्काल रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ। ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले अक्टोबर २९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रस्तावित जग्गा खरिद प्रक्रिया अव्यावहारिक र संस्थाका लागि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

 समितिले जग्गा खरिदका नाममा भुक्तानी भइसकेको ४ करोड ५० लाख जापानी येन (करिब ४ करोड ५० लाख येन) कानुनी प्रक्रियामार्फत फिर्ता गराउनसमेत सिफारिस गरेको छ। समितिका अनुसार चिबा सहरको मिदोरी वार्डस्थित ताकादा-चो १६४७-१ नम्बरको जग्गा खरिदका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरिए पनि त्यसको कानुनी स्वामित्व र बिक्री अधिकारमै गम्भीर समस्या देखिएको छ। सरकारी अभिलेखअनुसार उक्त जग्गा सन् २०१४ नोभेम्बर १० मै धार्मिक संस्था जोसेन्जीको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा सेनोस कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 त्यस्तै, नेपाल हाउसका लागि प्रचार गरिएको १ हजार ८४६.१४ चुबो क्षेत्रफलमध्ये ९७६.७७ चुबो मात्रै आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको र बाँकी ८६९.३७ चुबो दर्ताविहीन रहेको समितिको दाबी छ। जग्गाभित्र ९६ वटा चिहान, सामूहिक समाधिस्थल र पूजाभवनसमेत रहेको स्थलगत अध्ययनबाट खुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्को गम्भीर विषय जग्गाको भू-उपयोग वर्गीकरण हो। उक्त जग्गा जापानको नगर योजना कानुनअनुसार सहरी विकास नियन्त्रित क्षेत्र (Urbanization Control Area) मा पर्ने भन्दै समितिले त्यहाँ एनआरएनएले परिकल्पना गरेको बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माणका लागि अनुमति पाउने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

चिबा सहरका सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको परामर्शमा समेत प्रस्तावित संरचनाका लागि प्रारम्भिक निवेदन नै दिन नमिल्ने जानकारी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ। वित्तीय कारोबारमा पनि अस्वाभाविक अवस्था देखिएको समितिको निष्कर्ष छ। ९ करोड २० लाख येन मूल्य तोकिएको जग्गाका लागि अन्तिम सम्झौता र स्वामित्व सुनिश्चित नहुँदै ४ करोड ५० लाख येन भुक्तानी गरिएको थियो। उक्त रकममध्ये ५० लाख येन सेनोस कम्पनी, ४ करोड येन जग्गाधनी धार्मिक संस्था जोसेन्जी र ५० लाख येन ताकोस आर्किटेक्चरलाई भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसमाथि मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत ताकोस आर्किटेक्चरका प्रतिनिधिले थप १ करोड ५० लाख येन व्यवस्थापन तथा सेवा शुल्क माग गरेको विषयलाई समेत समितिले अस्वाभाविक मानेको छ। समितिले अक्टोबर १४ मा सेनोस कम्पनीका निर्देशक हितोशी इनाजुमीसँग गरेको भेटघाटलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सो क्रममा बाँकी रकम भुक्तानी नगरे पहिले दिइएको रकम फिर्ता नहुने भन्दै निर्देशकले आक्रामक व्यवहार देखाएको समितिको दाबी छ। विवाद यतिमै सीमित छैन। एनआरएनए जापानले यसअघि ३ करोड ३० लाख येन खर्च गरेर खरिद गरेको कावातो-चोस्थित पुरानो जग्गा नयाँ जग्गासँग सट्टापट्टा भएको भनी जारी गरेको विज्ञप्तिसमेत तथ्यसँग मेल नखाएको समितिको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, वास्तविक जग्गाको कित्ता नम्बर १६४७-१ भए पनि निर्माणका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा १६५० नम्बर उल्लेख गरिएको विषयलाई प्रक्रियागत त्रुटि भनिएको छ। परियोजनाबारे एनआरएनए जापानको नेतृत्वभित्रै मतभेद देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्यक्ष सुवास लामिछानेले कानुनी र प्राविधिक रूपमा निर्माण असम्भव देखिए परियोजना फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै समितिले कार्यसमितिका बहुमत सदस्यले भने प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै असहमति जनाएको छ। जापानका १० क्षेत्रीय समन्वय परिषद्मध्ये चिबाबाहेक नौवटाले जग्गा खरिद प्रक्रिया, मूल्य र जग्गाको अवस्थाबारे आफूहरूलाई जानकारी नै नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सेनोस र ताकोस आर्किटेक्चरसँग भएका सम्झौता खारेज गर्न, जापानी अधिवक्ता नियुक्त गरी भुक्तानी भएको रकम ब्याज तथा क्षतिपूर्तिसहित असुल गर्न र गलत कित्ता नम्बर राखेर गरिएको टेन्डर रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ।

साथै, संस्थाको नाममा पहिलेदेखि रहेको कावातो-चोको जग्गाको पनि स्वतन्त्र विज्ञ टोलीमार्फत अध्ययन गरी उचित उपयोग वा व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। नेपाल हाउसलाई जापानवासी नेपाली समुदायको साझा सम्पत्तिका रूपमा अघि बढाइएको भए पनि खरिद प्रक्रियामै यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि एनआरएनए जापानको वर्तमान नेतृत्वमाथि पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना चुलिएको छ। अब प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सिफारिसलाई नेतृत्वले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले परियोजनाको मात्र नभई संस्थाकै विश्वसनीयताको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ। नेतृत्वको दाबी- ‘सबै प्रक्रिया मिलाएरै अघि बढेका हौँ’ एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुवास लामिछानेले भने जग्गाको सबै क्षेत्रफल दर्ता हुने सुनिश्चित भएपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया पूरा गर्ने सोच रहेको दाबी गरेका छन्। समितिसमक्ष आफ्नो धारणा राख्दै उनले दर्ता हुन बाँकी जग्गा दर्ता नभए आफूहरूले जग्गा नै नकिन्ने बताएका छन्।

 ‘हामीले किन्नुभन्दा पहिल्यै जग्गा नापेर लिने कुरा गरेका हौँ। पूरा जग्गा नआए सबै मिलेर जग्गाधनीलाई भेटौँ,’ लामिछानेको भनाइ छ। जग्गा मन्दिरको भएको जानकारी हुँदाहुँदै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको स्वीकार गर्दै उनले त्यहाँ मन्दिर तथा स्तूपासहितको संरचना बनाउन सकिने दाबी गरेका छन्। चिहानसम्बन्धी संरचना रहेको विषयमा आफूले जग्गासँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग पटक–पटक सोधेको र त्यहाँ हड्डी गाडिएको पुष्टि नभएको उनको भनाइ छ। लामिछानेले जग्गाको खरिद मूल्य ९ हजार २०० मान येन रहेको, तर पुरानो जग्गासमेत सट्टा गर्ने प्रस्तावअनुसार ६ हजार ७०० मान येन बुझाए पुग्ने बताएका छन्। उनका अनुसार ४ हजार २०० मान येन बुझाइसकिएको र बाँकी २ हजार ७०० मान येन बुझाए जग्गा संस्थाको नाममा आउनेछ।

 यद्यपि, समितिको प्रतिवेदनमा भुक्तानी भएको रकम र खरिद प्रक्रियाबारे फरक विवरण उल्लेख छ। यता, नेपाल हाउसका अध्यक्ष नवीन न्युरेले पनि प्रस्तावित जग्गामा संरचना बनाउन सकिने दाबी गरेका छन्। अनुगमन समितिसँगको छलफलमा उनले चिबा सिटी कार्यालयबाट नक्सा निकालिएको र त्यहाँ रहेका घरलाई मन्दिर तथा स्तूपाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन्। उनका अनुसार जग्गामा फुटसल, क्याम्पिङ, पार्किङलगायतका व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गरेर नेपाल हाउसलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिन्छ। आवश्यक अनुमति लिएर संरचना निर्माण गर्न सकिने उनको दाबी छ।

तर, यसअघि सिटी कार्यालयमा कन्टेनर राख्ने विषयमा मात्रै बुझिएको र अन्य संरचनाबारे पर्याप्त जानकारी नलिनु कमजोरी भएको उनले स्वीकार गरेका छन्। न्युरेले पुरानो जग्गाबारे फैलिएका भ्रमसमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। पुरानो जग्गाको व्यवस्थापन नगरी नयाँ जग्गा खरिदतर्फ अघि नबढ्न आफूले पहिले नै नेतृत्वलाई सुझाव दिएको उनको भनाइ छ। पुरानो जग्गा बिक्री गरेर रकम व्यवस्थापन गर्न सकिने दाबी गर्दै उनले नयाँ जग्गा खरिद प्रक्रियामा देखिएको विवादलाई समाधानमुखी ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

यता, अनुगमन समितिसँग छलफलमा सहभागी संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्षहरूले भने पुरानो र नयाँ दुवै जग्गा खरिद प्रक्रियाबारे आफूहरूलाई पर्याप्त जानकारी नदिइएको बताएका छन्। प्रस्तावित जग्गाको मूल्य, दर्ता नभएको क्षेत्र, चिहान तथा धार्मिक संस्थाका लागि तयार गरिएका संरचनाका कारण नेपाल हाउसको उद्देश्यअनुसार निर्माण हुन नसके संस्थाको प्रतिष्ठा र आर्थिक स्रोत दुवै जोखिममा पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।