पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३७ करोड भ्रष्टाचार भएको आरोपमा पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ विरुद्ध अभियोजन गरेको साढे तीन महिनापछि अख्तियारले दोस्रो मुद्दा दायर गरेको छ । आयोजनाको सुपरिवेक्षण परामर्शदाता नियुक्तिमा हिनामिना गरी ४६ करोड १५ लाख भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वसचिव र क्यानका तीन पूर्वमहानिर्देशकहरूसहित २१ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी आइतबार विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेको हो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार चाइना सिएएमसीबिच भएको खरिद सम्झौतामा परामर्शदाता नियुक्ति ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने गरी अधिकतम लागत २८ लाख डलर तोकिएको थियो । तर, पछि प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट परामर्शदाता नियुक्त गरेर भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको ठहर छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वपर्यटनसचिव केदारबहादुर अधिकारी र क्यानका पूर्वमहानिर्देशकहरू संजीव गौतम, राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र परामर्शदाता इआरएमसी/ए–नट/स्लेट जेभीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्वमहानिर्देशक अधिकारीविरुद्धको यो तेस्रो मुद्दा हो । पोखरा विमानस्थलकै पहिलो र भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ । 

विमानस्थल निर्माणका क्रममा परामर्श सेवा खरिदमा बदनियत राखी आपसी मिलेमतोमा सम्झौताको सर्त र प्रचलित कानुनविपरीत भुक्तानी लिई÷दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । नेपाल सरकारलाई प्राप्त ऋण सहयोगको रकम सम्झौताविपरीत खर्च गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सम्झौताअन्तर्गत रकमबाटै हुनुपर्ने कामका लागि प्राधिकरणबाट रकम खर्चेर सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारले पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक राजन पोखरेल तथा प्राधिकरणअन्तर्गतकै राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक तथा पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनंकर्मी, तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योति थापा र तत्कालीन अधिकृत राजाराम चौधरीलाई जनही ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।

आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसी/ए–नट/स्लेट जेभी तथा त्यसका मुख्य व्यक्ति भई काम गर्ने यमबहादुर भण्डारी, उद्धवराज चौलागाईं, शोभेन्द्रराज जोशी र प्रमोद दवाडीलाई पनि एकमुस्ट ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो छ । ठेकेदार चाइना सिएएमसी र त्यसका मुख्य भई काम गर्ने अध्यक्ष वाङ वो र आयोजना प्रबन्धक याङ झिगाङलाई पनि संयुक्त ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो छ । त्यस्तै, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतम, तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल, गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल, उपप्रबन्धकद्वय प्रमोद नेपाल र सबिन फुँयाल तथा वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैँजुलाई जनही आठ करोड ९५ लाख दुई हजार ७८० रुपैयाँ बिगो छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक ध्रुवदास भोछिभोयाको निधन भएकाले हकवाला पत्नी यमुनादेवी श्रेष्ठलाई ६ करोड ७३ लाख ९२ हजार ६४८ बिगो कायम गरिएको छ । पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले यसअघि २१ मंसिरमा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन पाँच मन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।