काठमाडौं २१ असोज । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज २१ गते बसेको बैठकले १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा गर्नेसम्मका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

त्यस्तै, पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय गरिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित रोखरेलकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश लगायतका अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै बैठकले बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव नवीनराज सिंहलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फ नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।