सन्ताेष पाैडेल
आज मंसिर ५ गते । नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा मंसिर ५ एउटा ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्व बोकेको दिन हो। आजभन्दा ठीक २० वर्षअघि अर्थात् २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यस सम्झौताले एक दशक लामो सशस्त्र जनयुद्धलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्ति, लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व र नयाँ संविधान निर्माणको दिशामा अघि बढाएको थियो।
२०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह जनयुद्धले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरेको थियो। करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको, हजारौँ व्यक्ति घाइते तथा बेपत्ता भएको र ठूलो संख्यामा नागरिक विस्थापित हुनुपरेको त्यो द्वन्द्व नेपाली समाजका लागि अविष्मरणिय बनेकाे छ। यस्तो परिस्थितिमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता केवल दुई राजनीतिक पक्षबीचको सहमति मात्रै थिएन। यो हिंसाको राजनीतिबाट शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतितर्फ मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक प्रतिबद्धता थियो।
शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता र ऐतिहासिक जिम्मेवारी
२० वर्षअघि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुई प्रमुख राजनीतिक पात्रमध्ये एक जना आज पनि सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ। तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक हुनुहुन्छ। अर्का हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भने अब हामीबीच हुनुहुन्न।
यी दुई नेताको राजनीतिक इच्छाशक्ति, आपसी विश्वास र सहमतिले नै नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको नयाँ ढोका खोलेको थियो। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा फरक विचार, फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र एकअर्काविरुद्ध सशस्त्र संघर्षमा रहेका शक्तिहरूलाई एउटै शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याउनु सामान्य उपलब्धि थिएन। त्यसैले गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको त्यो सहमति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा स्थापित भएको छ।
तर आज २० वर्षपछि शान्ति सम्झौताका उपलब्धिको रक्षा र त्यसका बाँकी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जिम्मेवारी थप महत्त्वपूर्ण बनेको छ। सम्झौताका जीवित हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डलगायत तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका नेतृत्वकर्ताहरूले आफ्नो ऐतिहासिक योगदानको स्मरण मात्र गरेर पुग्दैन, त्यसले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न पनि अग्रसर हुनुपर्छ।
राजनीतिक रूपान्तरणका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि
शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई कम आँक्न मिल्दैन। २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो र २०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको बैठकले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो। त्यसपछि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो।
वर्तमान संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्यायका आधारभूत मान्यतालाई संस्थागत गरेको छ। लामो समय राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक आधार प्रदान गरेको छ।
माओवादी लडाकु व्यवस्थापन, हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा निर्वाचन र नयाँ राजनीतिक संरचनाको निर्माण शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। पूर्वविद्रोही शक्ति संसदीय राजनीतिमा समाहित हुनु र सशस्त्र संघर्षको सट्टा निर्वाचन, संसद् तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्नु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो।
यद्यपि राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ्नु र ती समुदायको वास्तविक जीवनमा समानता तथा आर्थिक अवसर स्थापित हुनु एउटै कुरा होइन। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
सङ्क्रमणकालीन न्याय : शान्ति प्रक्रियाको अधुरो अध्याय
शान्ति सम्झौताका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर अपूरा पक्षमध्ये सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रमुख हो। द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्या, बेपत्ता, यातना, यौन हिंसा तथा अन्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउने र पीडित परिवारलाई उचित परिपूरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सम्झौतामा गरिएको थियो।
तर दुई दशक बितिसक्दा पनि हजारौँ द्वन्द्वपीडित परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छन्। आफ्ना आफन्तको अवस्था थाहा नपाएका परिवारले अझै सत्यको खोजी गरिरहेका छन्। हत्या, यातना र बेपत्तासम्बन्धी घटनाका पीडितले अपेक्षित न्याय पाउन सकेका छैनन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर कार्यक्षमता, कानुनी जटिलता र विश्वासको अभावका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेन। मेलमिलापको नाममा गम्भीर अपराधलाई उन्मुक्ति दिनु न्याय र मानव अधिकारको मान्यताविपरीत हुन्छ। पीडितको सत्य जान्ने अधिकार, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित नगरेसम्म शान्ति प्रक्रिया पूर्ण भएको मान्न सकिँदैन।
संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको पेचिलो प्रश्न
आज शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पूरा भइरहँदा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न नेपालको संविधान र त्यसले संस्थागत गरेका उपलब्धिको भविष्यसँग जोडिएको छ। एकातिर संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको असन्तुष्टि छ भने अर्कोतिर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताका उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी, संघीयताको अपूर्ण अभ्यास, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक जटिलता र सुशासनको अभावलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। तर सुधारको नाममा ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि कमजोर बनाउनु उचित हुँदैन।
संविधानको रक्षा गर्नु भनेको त्यसका प्रत्येक व्यवस्थालाई आलोचनाभन्दा माथि राख्नु होइन। बरु संविधानका लोकतान्त्रिक, समावेशी र प्रगतिशील उपलब्धिको संरक्षण गर्दै कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्नु हो। संविधान संशोधन आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यो जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र ऐतिहासिक उपलब्धिलाई अझ संस्थागत बनाउने दिशामा हुनुपर्छ।
विशेषगरी शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डसहित नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका सहभागी राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्ताहरूको यस विषयमा थप जिम्मेवारी देखिन्छ। उनीहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संस्थागत विकास र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न साझा पहल गर्नुपर्छ।
किन भएन अपेक्षित परिवर्तन?
शान्ति सम्झौताले राजनीतिक द्वन्द्व अन्त्य गरे पनि नेपाली समाजमा आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, गरिबी, भ्रष्टाचार र अवसरको असमान वितरण अन्त्य गर्न सकेन। द्वन्द्वको समयमा परिवर्तनको सपना देखेका नागरिकले शान्तिपछि समृद्धि, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सहज जीवनको अपेक्षा गरेका थिए।
तर आज पनि लाखौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। गाउँहरू युवाविहीन बन्दै गएका छन्। कृषि क्षेत्र आकर्षक बन्न सकेको छैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संस्कार र नेतृत्वको कार्यशैलीमा अपेक्षित परिवर्तन नआउनु अर्को गम्भीर चुनौती हो।
सत्ता प्राप्ति र संरक्षणका लागि हुने गठबन्धन, भागबन्डा, भ्रष्टाचार र नीतिगत अस्थिरताले नागरिकमा निराशा बढाएको छ। नयाँ पुस्ताले राजनीतिक नेतृत्वसँग सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिवर्तनको स्पष्ट खाका खोजिरहेको छ।
शान्तिलाई समृद्धि र न्यायसँग जोड्न अनिवार्य
विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष नेपालको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको स्मरण हो। यसले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्यो, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको राजनीतिक आधार तयार गर्यो तथा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको बाटो खोल्यो। यस अर्थमा नेपाली शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्व समाधानको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो।
तर शान्ति सम्झौताको वास्तविक सफलता राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र होइन, द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएको अवस्था, नागरिकले सुरक्षित जीवन बिताउन पाएको अवस्था, युवाले स्वदेशमै भविष्य देख्न सकेको अवस्था र राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर उपलब्ध गराएको अवस्थामा मापन हुनुपर्छ।
२० वर्षअघि बन्दुक बिसाएर शान्तिको बाटो रोजिएको थियो। अबको चुनौती राजनीतिक अस्थिरता, गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै नागरिकको जीवनमा वास्तविक शान्ति र समृद्धि स्थापित गर्नु हो।
त्यसैले शान्ति सम्झौताको २० वर्षलाई राजनीतिक उपलब्धिको उत्सवमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। यो गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्दै अपूरा प्रतिबद्धता पूरा गर्ने राष्ट्रिय संकल्पको अवसर पनि बन्नुपर्छ। किनकि शान्ति सम्झौताको वास्तविक सफलता युद्धको अन्त्यमा मात्र होइन, न्यायपूर्ण, समतामूलक, समावेशी र समृद्ध नेपालको निर्माणमा निहित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् (Comments)
तपाईंले प्रतिक्रिया दिनको लागि लगइन गर्नुपर्नेछ।
लगइन गर्नुहोस्