सुदूरपश्चिम, १ भदौः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले नयाँ सरकार गठनसँगै बजेट निर्माणको काम अघि बढिसकेकाले प्रदेश लामो समय बजेटविहीनताको अवस्थामा नरहने बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री भट्टले सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम् सदुपयोग गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विकास योजनालाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो । 

“पक्कै हामी फरक ढङ्गले काम गर्नेछौँ । बेथिति अन्त्य, भएको बजेट र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, टुक्रे होइन, जनताले अनुभूति गर्ने योजना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री भट्टले आफू नेतृत्वमा रहँदा वा जिम्मेवारीबाट बाहिरिँदा कुनै प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारको गरिमा र सङ्घीयताको सबलीकरणमा जोड दिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आगामी बजेट निर्माणमा नागरिकका सुझाव र विज्ञहरूको दृष्टिकोणलाई समेत समेटिने बताउनुभयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता भट्ट गत शुक्रबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को समर्थनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । उहाँसँग  गरिएको कुराकानी यस्तो  छः

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रोपटक निर्वाचित प्रदेशसभाको धेरै समय बाँकी छैन । प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र पुराना दलको भूमिकामाथि विभिन्न टिप्पणी भइरहेका बेला तपाईं मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । यो समयलाई कसरी उपयोगी बनाउने सोच बनाउनुभएको छ ?
हामीसँग समय सीमित छ, तर समयको कुनै सीमा हुँदैन । कसैले धेरै समय पाएर पनि बर्बादी गरेका छन् भने कसैले थोरै समय पाएर पनि इतिहासमा पटकपटक दृष्टान्त दिने काम गरेका छन् । मेरो प्रयास यो समयलाई बढीभन्दा बढी प्रेरणादायी काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा हुनेछ ।

अहिलेका कार्यभार सार्वजनिक नै छन् । सुशासन कायम गर्दै जनतालाई कसरी सेवा प्रवाह गर्ने, रुपान्तरणकारी र नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित काम कसरी गर्ने तथा प्रदेशको औचित्य तथा उपादेयताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ कसरी दिने भन्ने अहिलेका ज्वलन्त प्रश्न हुन् । हाम्रो ध्यान तिनै प्रश्नको उत्तर दिने, यहाँको गरिबी, बेरोजगारी र अभावलाई समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ । हाम्रो ध्यान त्यसका लागि प्रस्थान के हुने भन्नेमा केन्द्रित छ । हामी त्यसमा गम्भीर, जवाफदेही र इमान्दार भएर प्रस्तुत हुन्छौँ ।

म चमत्कार नै गर्छु भन्दिनँ । म यति मात्रै भन्छु–यो कुर्सीमा बस्दा र बिदा हुँदै गर्दा मेरो चरित्रमा दाग लाग्न दिने छैन । मेरो पहिलो सङ्कल्प यही हो । दोस्रो, मेरो कार्यकालमा केही न केही नयाँ भयो है भनेर आम जनताले बुझ्ने गरी काम गर्नेछु ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा वा अन्य समयमा प्रदेशको विकासका लागि उठाउँदै आउनुभएको आवाज अहिले आफैँ सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ । तपाईंका प्राथमिकता के–के छन् ?
सुदूरपश्चिम राज्यको सीमान्तकृत परिभाषाभित्र छ । यो प्रदेशलाई राज्यको मूल विकासप्रवाहमा कसरी ल्याउने भन्नेमा मेरो ध्यान हुनेछ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आफैँ गर्ने काम तथा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समुचित समन्वयमा गर्ने कामको योजना बनाउँछौँ । हामी फरक ढङ्गले काम गर्छौं । बेथिति अन्त्य, भएको बजेट र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, टुक्रे होइन जनताले अनुभूति गर्ने योजना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, व्यवस्थित सेवा प्रवाह र जनताको पहुँचमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नु हो ।

हामी भर्खरै नेतृत्वमा आएका छौँ । त्यसैले ऐन, कानुन, कर्मचारीको स्थिति, भौतिक तथा प्राविधिक संरचना, हालसम्मको कार्यसम्पादन र त्यसका प्रक्रिया, नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसँग जोडिएका समग्र पक्ष हेर्दैछौँ । आठ वर्षको कामको समालोचना र समीक्षा पनि गर्दैछौँ । अहिले नै बृहत्तर सुधार हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । माथिका सबै पक्षको समीक्षा भइसकेपछि नयाँ ढङ्गले काम हुन्छ । केही फरक हुन्छ, हुन्छ । हामी काल्पनिक कुरा गर्दैनौँ, प्रदेशको यथार्थ अवस्थामा टेकेर काम गर्छौं । सुशासन मूल प्राथमिकता हो । त्यसमा टेकेर प्रस्थान भएमा सबै पक्ष सुधार हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीनताको अवस्थामा छ । सरकारले पूर्णता पाइसकेको छैन । कहिलेसम्म पूर्ण सरकार बनाउने र बजेट ल्याउने तयारी छ ?
हामीलाई समयको निकै चाप छ । शुक्रबार शपथग्रहण गरेपछिका बिदाका दिनमा पनि काममै खटिएको छु । प्रमुख सचिवलगायत प्रदेश सरकारका कर्मचारीसँग छलफल गरिरहेको छु । अहिले विपद्को समय छ । कतिबेला के हुने भन्ने त्रास छ । बजेटविहीनताको अवस्थामा ठूलो विपद् आइहालेमा त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ । आइतबार प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवलगायतसँग छलफल गरेको छु । विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेशलाई दिइएको अधिकारअन्तर्गत हामी क्रियाशील हुन्छौँ, तर प्रदेशमा स्रोतसाधन सम्पन्न कुनै ठोस संयन्त्र छैन ।

प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गरेका छौँ । अब प्रत्येक १५ दिनमा प्रदेशका अस्पतालको सुधारको विवरण लिन्छु । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाटै डायलायसिस सेवासम्बन्धी विषय अघि बढाएका छौँ । प्रत्येक १० दिनमा हामीले गरेका निर्णयको प्रगति विवरण माग्छौँ । निर्णय गर्ने तर बिर्सेर बस्ने काम हुँदैन । मैले सबै कर्मचारीलाई सोहीअनुसार निर्देशन दिएको छु । कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा आवश्यक मूल्याङ्कन हुन्छ भनेर स्पष्ट भनेको छु । सबैको साथ लिएर परिणाम आउने आधारमा अगाडि बढ्छौँ । मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता चाँडै हुन्छ र नयाँ बजेट ल्याउने गरी हामी क्रियाशील छौँ ।

प्रदेश सरकारको भूमिका र प्रभावकारिताबारे भइरहेका टिप्पणीको जवाफ दिने गरी काम हुन्छ ? 
हुन्छ । सबैलाई मेरो आग्रह के छ भने ‘केही गरेन’ होइन, के–के गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सुझाव दिनुस् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा के गरेमा राम्रो हुन्छ, त्यो लिएर आउनुस्, हाम्रो ढोका सधैँ खुला छ । आगामी बजेट तपाईंहरूसमेतको भिजन र मिसनको बनाउन तयार छौँ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको अर्बौँ रकमबाट प्रदेशमा योजना तथा पूर्वाधार बनेका छन् । तथापि, धनगढीमा प्रदेशले बनाएका सडकमा गाडी गुडाउँदै गरेका व्यक्तिले प्रदेशको काम छैन भन्दा अचम्म लाग्छ । हामीले यस बीचमा भत्किएका सयौँ विद्यालय बनाएका छौँ । तिनै भवनमा बसेर पढ्ने र पढाउने कसैले प्रदेशको काम छैन भन्यो भने कसरी बुझ्ने ?

जतिबेला देशमा सङ्घीयता थिएन, त्यसबेला किन बनेनन् तपाईंका नजिकका विद्यालय, सडक र पूर्वाधार ? बाँझो खेतमा कुलो बनाइएको छ । हिजो केही महिनाका लागि मात्र उत्पादन हुने खेतबाट आज वर्षभरि पेटभरि खाने अवस्था बनेको छ । यसरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेहरूले नै किन प्रदेशको काम छैन भन्दैछन् ? यो कुरा उजागर गर्न आवश्यक छ । हामी सबैले मिलेर काम गर्ने र मिलेरै प्रदेशको महत्व बुझाउने हो भने बुझाइ सकारात्मक बन्दै जान्छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम समयमा छौँ । पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन तपाईंको पार्टी नेतृत्वको सरकारले नै प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगायो, तर हालसम्म स्थायी प्रदेश राजधानी बनेको छैन । त्यसको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अब के गर्नुहुन्छ ?
हामी राजधानी कार्यान्वयन गर्छौं । प्रदेशसभामा रहेका र बाहिरका सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्छौं । यदि सिङ्गो प्रदेशसभाले राजधानीको विषयलाई फरक ढङ्गले सोच्छ भने पनि यस मुद्दालाई अगाडि बढाउँछौँ । विगतमा प्रदेशसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको ठाउँ होस् वा नयाँ ढङ्गले नयाँ ठाउँमा राजधानी सार्ने कुरा होस्, त्यो प्रदेशसभाको स्वायत्तताको विषय हो । यसलाई छलफल र निर्णयको विषय बनाउँछु । जे गर्छौं, कार्यान्वयनमा जान्छौँ ।

यसपटक राजधानीको विषय कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन हुन्छ । अब स्थायी राजधानीबिनाको प्रदेश रहन दिँदैनौँ । यो म एक्लैले होइन, सार्वभौम प्रदेशसभाको विश्वास, सबै राजनीतिक दल, समुदाय र सरोकारवालाको मनोभावसमेतलाई केन्द्रमा राखेर यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्छौँ । हालको स्थितिमा प्रदेशसभाले गोदावरी भनेर निर्णय गरिसकेकाले अब दुई तिहाइले फरक सोच्ने अवस्थामा बाहेक हामी निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छौँ । सबैलाई विश्वासमा लिएर चाँडै काम सुरु गर्छौं ।