अन्तरिम सरकार गठन भएको सय दिन नाघिसक्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको दाबी गरे पनि सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पदाधिकारीले पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय सरोकारवालाहरूले जोडतोडका साथ उठाउँदै आए पनि जेन–जी आन्दोलनको मर्ममा बनेको सरकार यसप्रति गम्भीर देखिएको छैन । सहरी विकास, ऊर्जा एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले सबै मन्त्रीहरूले कानुनअनुसार तोकिएको समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताएका छन् । सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले मन्त्रिपरिषद्मा आएपछि ६० दिनभित्र क्याबिनेटमा पेस गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताए । 

आफ्नो हकमा ३० वर्षदेखि कर्मचारीको हैसियतमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री भएपछि पनि आफूले दुई महिनाभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको उनले प्रस्ट पारे । मन्त्रीहरूले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कर्मचारीको हैसियतले विगत ३० वर्षदेखि हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण पेस गरेकै हुन्छौँ । मन्त्रिमण्डलमा आएपछि ६० दिनभित्र क्याबिनेटमा पेस गर्नुपर्ने विषयमा, हामीले समयभित्रै पेस गरेका छौँ । सबैले पेस गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै सार्वजनिक गर्ला,’ उनले भने ।

सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियमअनुसार ६० दिनभित्र विवरण बुझाइसकेको बताए । बुधबार राष्ट्रिय प्रेस क्लबमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तत्र्रिmयामा उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयको रहेको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा अद्यावधिक रहेका १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । तर, सार्वजनिक भने गरिएको छैन । भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । 

ऐनहरूले गरेको व्यवस्थाअनुसार पदमा नियुक्ति लिएको मितिले ६० दिन र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पनि ६० दिनमै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । यद्यपि, यसलाई सार्वजनिक नै गर्नेबारे कानुनी व्यवस्था छैन । व्यक्तिको सम्पत्तिको विषय गोप्य रहने व्यवस्था कानुनले नै गरेको छ । तर, सार्वजनिक पदधारण गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका राजनीतिक पदाधिकारीका हकमा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास चलिआएको छ । यद्यपि, यसअघि सरकारमा गएकाहरू पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने मामिलामा अनुदार नै देखिएका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ  ।