काठमाडौं । नेत्रलाल न्यौपानेको गाडी मर्मतसम्बन्धी विवादमा उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलापछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार अन्तत: एकपक्षीय देखिएको छ। अदालतको आदेशलाई समाचारमा प्रस्तुत गर्दा मुद्दाका दुवै पक्षका दाबी, प्रत्युत्तर र विवादको पृष्ठभूमिलाई समेत समेट्नुपर्नेमा उपभोक्ताको फिरादलाई मात्र आधार बनाइएपछी संचारमाध्यमहरुमा प्रकाशन हुने समाचारको निष्पक्षतामाथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।

२०८२ साल असार २३ गते नेत्रलाल न्यौपानेले उपभोक्ता अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले नेत्रलाल न्यौपानेको गाडी मर्मत गर्दा उपभोक्ताबाट कुनै रकम असुल नगर्न र मर्मत खर्चबापत बीमाबाट कानुनबमोजिम प्राप्त हुन सक्ने रकमका लागि आवश्यक समन्वय गर्न २०८२ साल माघ १५ गते आदेश दिएको थियो। फैसलामा सीजी मोटर्सले गाडी मर्मत गरी चलाउन योग्य अवस्थामा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

मर्मत खर्च उपभोक्ताबाट नलिई बीमाबाट प्राप्त हुन सक्ने रकमको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अदालतको आदेश थियो। तर, अदालतको उक्त आदेशलाई आधार बनाएर फैसलाको ९ महिना पछी बिभिन्न संचारमाध्यमहरुमा व्यवसायीहरु विरुद्द  एकपक्षीय समाचारहरू प्रकाशन हुनुले संचारमाध्यमहरुको नियति नै शंकास्पद रहेको चर्चा चल्न थालेको छ।

गाडीको गुणस्तरमा होइन, सर्भिसिङका क्रममा भएको लापरबाहीमा विवाद
फैसलाको पुर्णपाठमा उक्त गाडीको उत्पादन वा आयातकै क्रममा गुणस्तरमा त्रुटि रहेको नभई सीजी मोटर्सले सर्भिसिङको जिम्मेवारी दिएको बुटवलस्थित लोक सुशिला मोटर्स प्रा.लि.ले गाडी सर्भिसिङ गर्ने क्रममा हाइप्रेसर वाटर गन प्रयोग गरी गाडी धुँदा ब्याट्रीमा क्षति पुगेको विषय विवादको एउटा प्रमुख कारण थियो।

सर्भिसिङका क्रममा भएको उक्त घटनालाई लोक सुशिला मोटर्सको लापरबाही देखिएपछी लगत्तै सीजी मोटर्सले लोक सुशिला मोटर्स प्रा.लि.बाट आधिकारिक सर्भिस सेन्टरको जिम्मेवारीसमेत खोसेको थियो। यसबाट सीजि मोटर्सले ग्राहकप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ।

ब्याट्री परिवर्तन र ५ लाख ९१ हजार २९० रुपैयाँको विवाद
फैसलाको पुर्णपाठ हेर्दा नेत्रलाल न्यौपानेले आफ्नो गाडी कच्ची सडकमा ठोक्किएको तथ्यसमेत स्वीकार गरेका छन्। त्यसपछि गाडीको ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपर्ने माग अनुसार ब्याट्री परिवर्तन गरिएको थियो। ब्याट्रीमा वारेन्टी लागू हुने भएकाले त्यसको मूल्य बिलमा समावेश गरिएको देखिदैन।

तर, नेत्रलालले ब्याट्री परिवर्तनसँगै ठोक्किएको भागका पाटपुर्जासहित अन्य पाटपुर्जा पनि परिवर्तन गरि गाडीलाई नयाँ अवस्थासरह बनाउने गरी मर्मत गरिएको र वारेन्टी लागू नहुने पाटपुर्जाको मात्रै बिल तयार गरिएको कम्पनीको दाबी छ। कम्पनीका अनुसार उक्त मर्मतको बिल रकम ५ लाख ९१ हजार २९० रुपैयाँ छ। 

उक्त रकम ब्याट्री परिवर्तनको मूल्य नभई वारेन्टी लागू नहुने अन्य पाटपुर्जाको मर्मत तथा परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेको कम्पनीले अदालतमा प्रस्तुत गरेको प्रत्युत्तरमा उल्लेख छ।मर्मतपछि गाडीको बिल भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्थामा नेत्रलालले टेस्ट ड्राइभ गर्ने भन्दै गाडी लिएर गए तर कम्पनीको सम्पर्कमा आएनन्। यसरी मर्मत खर्च भुक्तानीसम्बन्धी विवाद थप जटिल बनेको देखिन्छ।

पुरानो बिल भुक्तानी नगरी क्षतिपूर्तिको माग दाबी
सीजी मोटर्सले अदालतमा पेश गरेको प्रत्युत्तर अनुसार केही समयपछि गाडीमा पुनः समस्या देखिएपछि नेत्रलालले गाडी कम्पनीमा ल्याएर छोडेका थिए। कम्पनीले यसअघि नै सम्पन्न मर्मतको ५ लाख ९१ हजार २९० रुपैयाँ भुक्तानी नभएसम्म थप मर्मत गर्न नसकिने अडान राखेको थियो। तर, नेत्रलालले गाडीको वास्तविक बजार मूल्यभन्दा करिब दोब्बर हुने गरी क्षतिपूर्ति माग गरे।

एकातिर कम्पनीले पुरानो मर्मत खर्च भुक्तानीको विषय उठाइरहेको र अर्कोतर्फ उपभोक्ताले नयाँ गाडीको वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर क्षतिपूर्ति माग दाबी गरेपछी विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। सीजी मोटर्सले पनि आफ्नो व्यावसायिक तथा कानुनी दाबी स्थापित गर्न कानुनी प्रक्रियालाई नै उपयुक्त विकल्प मानेको देखिन्छ। अन्तत: मुद्दामा नेत्रलालले दाबी गरे बमोजिम क्षतिपूर्ति पनी पाएनन तर गाडी मर्मतको शुल्क तिर्नुपरेन। 

अर्कोतर्फ सीजि मोटर्सले पनी नेत्रलालले माग गरे अनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेन, ५ लाख ९१ हजार २९० रुपैयाँको भुक्तानी पाउनुपर्ने भुक्तानी पनी बिमा दाबी गर्न पाउने भयो र नेत्रलालको गाडी मर्मतको लागि बिमा दाबी गर्न पाउने फैसला भएको थियो। तसर्थ: फैसलाको पुर्णपाठमा कसैले मुद्दा हारेको वा कसैले जितेको देखिदैन। समग्रमा मुद्दा दुबै पक्षले जितेको देखिन्छ। र उपभोक्ता अदालतको फैसलाले उपभोक्ता र व्यवसायीको दायित्व सम्बन्धी नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ।