काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) भित्र भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताले संस्थानको सुशासन र व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। संस्थानलाई १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हानि पुर्‍याएको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक, उच्च तहका कर्मचारी, चिस्यान केन्द्रका इन्चार्ज तथा अन्य कर्मचारीको मिलेमतोमा गैरकानुनी आर्थिक लाभ लिने गतिविधि भएको आशंका गरिएको छ।

सीआईबीका अनुसार यस प्रकरणमा १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी लाभ लिएको आरोप छ। पूर्वयोजनाअनुसार विभिन्न समूह खडा गरी सङ्गठित सञ्जालमार्फत संस्थानलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको ब्यूरोले जनाएको छ।

सरकारी लगानीमा सञ्चालित संस्थानभित्रै कर्मचारीको मिलेमतोमा यति ठूलो रकमको अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक हुनुले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र संस्थागत जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

तत्कालीन महाप्रबन्धकदेखि चिस्यान केन्द्रका इन्चार्जसम्म पक्राउ
पक्राउ पर्नेमा डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक तथा हाल प्रशासन तथा व्यवस्थापन विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत सञ्जिव झा छन्। उनीसहित संस्थानका विभिन्न पदमा कार्यरत सात जना कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

पक्राउ पर्ने अन्यमा तत्कालीन सिम्ले चिस्यान केन्द्रका इन्चार्ज तथा हाल जुनियर टेक्निकल असिस्टेन्टका रूपमा कार्यरत विजयकुमार यादव, तत्कालीन भक्तपुर चिस्यान केन्द्रका इन्चार्ज मनहरी शर्मा र तत्कालीन चनौली चिस्यान केन्द्रका इन्चार्ज रामकेवल राय रहेका छन्।

त्यसैगरी डीडीसीका कर्मचारी जितेन्द्रकुमार यादव, नवीन राय यादव, शिवनन्दन राय र विखबहादुर भण्डारी पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरू संस्थानका विभिन्न आयोजना, कारखाना तथा चिस्यान केन्द्रमा कार्यरत थिए।

सङ्गठित सञ्जालमार्फत अनियमितता भएको आशंका
सीआईबीका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी योगेन्द्रकुमार खड्काले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूविरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

ब्यूरोले उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गतको आपराधिक विश्वासघात गर्न नहुने कसुर तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत, बबरमहलबाट पक्राउ अनुमति लिएर उनीहरूलाई २०८३ कात्तिक १३ गते विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिबारे उठे गम्भीर प्रश्न
किसानबाट दूध सङ्कलन, प्रशोधन तथा वितरण गर्दै आएको सरकारी संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीमाथि नै करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन। सार्वजनिक लगानीबाट सञ्चालन हुने संस्थानमा आर्थिक पारदर्शिता, जिम्मेवार व्यवस्थापन र प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत गतिविधि भएको आशंकाले संस्थानको कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अब अनुसन्धानले कथित अनियमितताको वास्तविक स्वरूप, रकमको प्रवाह, सम्भावित लाभग्राही र प्रत्येक आरोपितको भूमिकाबारे तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै, संस्थानलाई भएको भनिएको आर्थिक क्षति कसरी भयो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

यद्यपि, पक्राउ पर्दैमा आरोपितहरू दोषी प्रमाणित भएका होइनन्। उनीहरूमाथिका आरोप अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी छन्। निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही र सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको भनिएको क्षतिको यथार्थ पहिचान नै यस प्रकरणको मुख्य चासो हो।