काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रविन सिजापतीको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त नेसनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पदबाट राजीनामा स्वीकृत हुनुअघि नै सिजापतीलाई सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय भएको खुलेसँगै नियुक्तिको कानुनी आधार र नियामकीय व्यवस्थाको पालना सम्बन्धमा प्रश्न उठेको हो।

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिले २०८३ भदौ १९ गते सिजापतीलाई चार वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, नेसनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पदबाट उनले दिएको राजीनामा भने भदौ २९ गते मात्रै स्वीकृत भएको थियो। यसरी एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा अर्को संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको घटनाले नियुक्ति प्रक्रियामा प्रचलित कानुन र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय निर्देशनको पालना भए–नभएको विषयलाई चर्चामा ल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले के भन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नम्बर ६ को दफा २० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद परिवर्तन र पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।उक्त निर्देशनको उपदफा (१) मा कार्यकाल थप भएको अवस्थाबाहेक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक पदबाट हटेको व्यक्तिले कम्तीमा छ महिना व्यतीत नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अर्को संस्थामा सञ्चालकलगायत अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ।

सिजापतीको हकमा भने नेसनल लघुवित्तको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पदबाट राजीनामा स्वीकृत हुनुभन्दा १० दिनअघि नै सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ नियुक्तिको निर्णय भएको देखिन्छ।यही समयक्रमले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको प्रयोज्यता र उक्त व्यवस्थाले सीईओ नियुक्तिलाई समेत समेट्छ वा समेट्दैन भन्ने विषयमा कानुनी व्याख्याको आवश्यकता देखाएको छ।

निर्देशनमा सञ्चालक पदबाट हटेपछि अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने उल्लेख भए पनि नियुक्ति निर्णय भएको मिति, पदभार ग्रहण गरेको मिति र नियामकीय स्वीकृतिको अवस्थालाई समेत आधार बनाएर यसको व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ।त्यसैले सिजापतीको नियुक्ति स्वतः गैरकानुनी भएको निष्कर्षमा पुग्नुअघि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, नियुक्तिको प्रभावकारी मिति र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति वा नियामकीय प्रक्रियाको अवस्था स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

योग्यतामाथि प्रश्न उठे राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न सक्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा २९ को उपदफा (६) ले कानुनबमोजिम योग्य नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हटाई योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न सम्बन्धित संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।यस व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिमा कानुनी योग्यता र नियामकीय मापदण्डको पालना अनिवार्य हुन्छ।

यदि सिजापतीको नियुक्तिबारे नियामकीय परीक्षण गर्दा प्रचलित कानुन वा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नभएको निष्कर्ष निस्किएमा राष्ट्र बैंकले कानुनबमोजिम आवश्यक कदम चाल्न सक्नेछ। यद्यपि, नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठ्नु र नियुक्ति कानुनविपरीत ठहरिनु फरक विषय हुन्। यसका लागि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको आधिकारिक व्याख्या तथा नियामक निकायको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

सार्वजनिक सूचना नै जारी नगरी सीईओ नियुक्ति
सिजापतीको नियुक्तिलाई लिएर अर्को प्रश्न छनोट प्रक्रियाको पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले सीईओ नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना जारी नगरी सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरेको विषयले पनि चासो बढाएको छ।बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हो। यस्तो पदमा नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक क्षमता, छनोटको आधार र नियामकीय मापदण्डको पालना महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्।

सार्वजनिक सूचना जारी नगरी सञ्चालक समितिबाट नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको विषयमा भने सम्बन्धित कानुन तथा बैंकको आन्तरिक नियमावलीले खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गरेको छ वा छैन भन्ने छुट्टै परीक्षण आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक सूचना जारी नगरिएको आधारमा मात्रै नियुक्ति गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर, उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति गर्दा छनोटको आधार र प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुले संस्थागत सुशासनप्रतिको विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ।

नियुक्तिको कानुनी आधारबारे स्पष्टता आवश्यक
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले सिजापतीलाई चार वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मिति र नेसनल लघुवित्तको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पदबाट उनको राजीनामा स्वीकृत भएको मितिबीचको अन्तरले नियुक्ति प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता आवश्यक बनाएको छ।विशेषगरी राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नम्बर ६ को दफा २० मा रहेको व्यवस्थाको नियुक्तिमा पर्ने प्रभाव, सीईओ पदका लागि लागू हुने योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान र नियुक्तिको प्रभावकारी मितिबारे स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

यस विषयमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिले नियुक्तिको आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नियामकीय परीक्षण गरेमा उठेका प्रश्नको निरूपण हुन सक्छ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्व चयनमा कानुनी अनुपालनसँगै पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले सिजापतीको नियुक्ति प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको तथ्य र कानुनका आधारमा स्पष्ट जवाफ आउनु आवश्यक देखिन्छ।