सरकारी अध्ययनअनुसार देशभर सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी स्वामित्वका करिब आठ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको देखिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा सयौँ व्यक्ति तथा संस्थाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको तथ्य औँल्याइएको छ । अहिले सरकारले अतिक्रमित ती जग्गा खाली गराउन कारबाही थालेको छ । तत्कालीन सरकारले ०७६ जेठ ६ गते सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले गरेका थिए । आयोगलाई अतिक्रमणमा परेका जग्गा पहिचान र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

आयोगले ०७७ माघसम्म बुझाएका प्रतिवेदनहरूमा कुल ८,१९० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । ठुलो परिमाणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको उजुरी र गुनासोका आधारमा गरिएको छानबिनपछि यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । तर, पहिचान भएका धेरै जग्गा फिर्ता भएका छैनन् । आयोगले कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशका २१ जिल्लामा प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । ०७६ मंसिरदेखि ०७७ माघसम्म चरणबद्ध गरिएको छानबिनपछि आयोगले जग्गा हिनामिनासम्बन्धी ३३ वटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसपछिका सरकारले तदारुकताका साथ काम नगर्दा जग्गा फिर्ता गर्न सकिएको थिएन । 

आयोगले अतिक्रमणमा परेका जग्गाबारे विस्तृत विवरण दिए पनि त्यसयता अधिकांश जग्गा फिर्ता नल्याइएको भए पनि भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट आयोगले बुझाएका ३३ वटै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको दाबी गर्छन् । ‘प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा गएर केही जग्गा फिर्ता भएका छन्, केही मुद्दा–मामिलामा अदालत पुगेका छन् भने केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामै छन्,’ भट्टले भने । अर्कोतर्फ तत्कालीन जग्गा छानबिन आयोगका सदस्य जानकीबल्लव अधिकारी आयोगले पहिचान गरेका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले तदारुकता देखाएजस्तो नलागेको बताउँछन् । ‘सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने सबै जानकारी त छैन । तर, तदारुकता देखाएजस्तो देखिन्न । प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

अधिकारीका अनुसार आयोगलाई तोकिएको समयावधि जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी ठुलै संख्यामा उजुरी र निवेदन बाँकी थिए । ती उजुरी र निवेदनको थप अनुसन्धान गर्न आयोगले मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाएको थियो । तर, मन्त्रालयले कारबाही अघि बढाएन । अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानमा सक्रिय अधिवक्ता युवराज कोइराला आयोगको प्रतिवेदन एक प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको दाबी गर्छन् । ‘एकाध ठाउँका जग्गा फिर्ता ल्याउनेबाहेक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएकै छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गा खाने–मास्नेमा न्यायालय, न्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, मालपोतका हाकिम र कर्मचारी नै छन् ।’ 

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्वजिल्ला आयुक्त सिडिई सुवास बस्नेतका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका खोलाकिनारमा करिब सात सय रोपनी जग्गा अतिक्रमित छ । उनका अनुसार त्यहाँ २२ वटा बस्ती बसेका छन् । सरकारले पहिलो चरणमा यी अतिक्रमित जग्गा हटाउने काम थालेको छ । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नु वा त्यसलाई व्यवसायमा लगाउनु वा त्यसबाट आर्जन गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ । यस्तो अतिक्रमण पुष्टि भए सम्बन्धित निकायले कारबाही र अभियोजन गर्न सक्छ । यस्तै, सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको उजुरीउपर केही ठाउँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । 

‘कसैले सरकारी जग्गा अनधिकृत कब्जा गर्ने गरी आफ्नो भनेर फाइदा लिएको छ भने त्यस्ताउपर ठगीमा कारबाही अघि बढाउनुपर्छ,’ तत्कालीन जग्गा छानबिन आयोगका सदस्य अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारी जग्गा अनधिकृत कब्जा गरेर भाडामा लगाएर भाडा खाने, किनबेच गर्नेउपर छानबिन गरेर रकम यकिन गरी बिगो कायम गरेर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।’ आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानेमाथि ठगी मुद्दा चलाउन तथा त्यस्ता जग्गा हिनामिना र त्यसमा संलग्न राष्ट्रसेवकको संलग्नताका सम्बन्धमा अख्तियारबाट थप छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

यस्तै, सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाका सम्बन्धमा अख्तियारबाट, ठगीमा प्रहरी र केहीलाई सम्बन्धित मालपोत, स्थानीय तह वा नियामक निकायबाट कारबाही गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस थियो । नियमन गर्नुपर्ने निकायले समयमा नहेर्नु, जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापन र अभिलेख अद्यावधिक नहुनु कमजोरी भएको अधिकारी बताउँछन् । जग्गा अतिक्रमण हुनुमा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीको कमजोरीउपर समेत छानबिन गरेर कारबाही वा सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।