यही साउन २३ गते चितवनमा सञ्चालित ४५ वटा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त नगरेका त्यस्ता संस्था बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । बिनाअनुमति सञ्चालनमा आएका परामर्श केन्द्रबाट ठगिएको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न चरणमा आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । 

चितवनको यो घटना सङ्घीय राजधानीबाहिर शैक्षिक परामर्श सेवाका नाममा हुँदै गरेको अनियमिततालाई देखाउने उदाहरण मात्र हो । सङ्घीय राजधानीमा त यसको लहरो झनै डरलाग्दो छ । शैक्षिक परामर्शका नाममा हुने यस्ता अनियमितताको अनुगमन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्ने हो । गएको पाँच वर्षमा नेपालबाट एसिया, मध्यपूर्वदेखि युरोप, अमेरिका, अफ्रिकासम्म गरेर साढे छ लाखभन्दा बढीले एनओसी लिएर बाहिर गएको तथ्याङ्क छ । 

चितवनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेर बन्द गर्न निर्देशन दिँदा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा भने वाणिज्य विभाग सक्रिय भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको अनुगमनका क्रममा चितवनमा जस्तै काठमाडौँमा पनि अधिकांश दर्ता नभई सञ्चालन गरेको पाइएको छ । विभागले गत असार ३२ देखि साउन २६ गतेसम्म अनुगमन गरेका २०२ वटा शैक्षिक कन्सलटेन्सीमध्ये आधाभन्दा बढी ५१ प्रतिशत शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता नै नभई सञ्चालन भएको पाइएको हो । 

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले अधिकांश शैक्षिक संस्था इजाजत नलिई सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यार्थीले विभागमा ठगिएको गुनासो र उजुरी गरेका आधारमा विभागले अनुगमन गरेका हो । विभागले शैक्षिक संस्थाको अनुगमन गरेर विवरण एकीकृत गरिरहेको बताउँदै महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो “अनुगमनबाट आएको विवरण हेर्दा ५१ प्रतिशत कन्सल्टेन्सी दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेको हामीले पाएका छौँ ।”

विभागका अनुसार अनुगमन गरेका कन्सल्टेन्सीमध्ये ५५ वटालाई न्यूनतम ५० हजारदेखि बढीमा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना भएको छ । दर्ता वा नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको शैक्षिक परामर्श संस्थालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही र जरिबाना गरेको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक दाहालले वैदेशिक शिक्षाबारे परामर्श दिन खोलिएका संस्थाले नियम अनुसार दर्ता भएर सञ्चालन हुनुपर्नेमा अधिकांश दर्ताबिना नै सेवा दिने नाममा ठगी भइरहेकाले त्यस्ता कन्सल्टेन्सीसँग सचेत रहन विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो । 

विभागको अनुगमनका क्रममा विगतमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मात्रै अनुमति दिने गरेकोमा अहिले प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा दर्ता गर्ने गरेकाले झन् समस्या थपिएको पाइएको छ । दुईतिर दर्ताको प्रावधान हुँदा पनि अधिकांश कन्सल्टेन्सी बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको अनुगमनमा पाइएको छ । कतिपयले एक ठाउँमा सञ्चालन अनुमति लिएको केन्द्रको प्रमाणपत्र देखाउने तर अर्कै ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ । अर्को थरी चाहिँ दर्ताको प्रक्रियामा गएको तर दर्ता नहुँदै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । आजको गोरखापत्र  पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।