काठमाडौँ । नेपालमा बिशेषगरि सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा वर्षौंदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्दै आएका भूमाफियाविरुद्ध सरकारले  कडा कदम चाल्न थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ । तदकालिन काठमाडौँ महानगर प्रमुख हुँदा र हाल प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको पछिल्लो डोजर अभियानले अनधिकृत संरचना मात्र भत्काएको छैन, यसले सुकुम्बासीको आवरणमा चलिरहेको भूमाफिया नेटवर्कलाई समेत उजागर गर्दै ध्वस्त गर्न थालेको छ।

सरकारले पछिल्ला दिनमा बागमती किनार,पोखरा फेवाताल किनार, सार्वजनिक खुला स्थान र सरकारी जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउने अभियान तीव्र बनाएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनमै धेरै स्थानमा वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा योजनाबद्ध रूपमा जग्गा कब्जा गर्ने समूह सक्रिय रहेको तथ्य भेटिएपछी सरकारले बास्तबिक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्दै नक्कली सुकुम्बासीलाई लखेट्न थालेको छ। गरिब र वास्तविक सुकुम्बासीको नाम प्रयोग गरेर व्यवस्थित रूपमा घर बनाउने, प्लटिङ गर्ने र बेचबिखन गर्ने गिरोह नै अहिले सडकमा रुवाबासी गरिरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक सम्बन्ध
सुकुम्बासीको नाममा राजनीतिक आडमा कब्जा गरिएका सरकारी जग्गामा राजनीतिक संरक्षण रहेको देखिएको छ । बिगतमा पनि सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमा विशेषगरी नेकपा (एमाले) का नेताहरूको संलग्नता भेटिएको थियो । अहिले डोजर अभियानले ती संरचनाहरू भत्काउन थालेपछि प्रभावित समूहहरूले राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयाससमेत गरेका छन्।

अहिले एमालेका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु सुकुम्बासी बस्ति हटाएको भन्दै ब्यापक बिरोध गरिरहेको देख्न र सुन्न सकिन्छ। तर पटकपटक सरकारमा भएर पनि वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान नगर्ने एमाले अहिले अन्याय गरिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।

वास्तविक सुकुम्बासीको अवस्था के?
सरकारले डोजर अभियान वास्तविक सुकुम्बासीविरुद्ध नभई अवैध संरचना र भूमाफियाविरुद्ध लक्षित रहेको बताएको छ । केन्द्रीय सरकारले पहिले नै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना तयार पार्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । सुकुम्बासी समस्या सामाजिक र आर्थिक जटिलतासँग जोडिएको विषय हो, तर यसको नाममा भूमाफियाले खेल्ने ठाउँ छोड्नु झन् खतरनाक हुन्छ।सरकारले बिगत र बर्तमानबारे तथ्यमा आधारित भएर काम गरे यो समस्या त्यति जटिल भने छैन भने समाधान सम्भव छ । 

आगामी कदम
सरकारले आगामी दिनमा पनि अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएको छ । साथै, कब्जा गरिएका जग्गाको डिजिटल नक्साङ्कन, तथ्य संकलन र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य समेत भइरहेको छ। यसबीच, डोजर अभियानले राजनीतिक दलहरूलाई समेत आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ । उनीहरुका सामु अहिले बास्तबिक सुकुम्बासीको संरक्षण गर्ने कि भूमाफियाको छायाँमा राजनीति गर्ने भन्ने प्रश्न अझ तीव्र बनेको छ । आमनागरिक समस्या निम्त्याउने भन्दा पनि समाधान खोज्नुपर्ने तर्फ सचेत देखिएका छन् ।