काठमाडौं, १४ वैशाख । सरकारले ऊर्जा उत्पादन, खपत वृद्धि र निर्यात विस्तारलाई लक्षित गर्दै ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। उक्त रणनीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीबाट कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरिएको छ।

रणनीतिमा अध्ययन सम्पन्न भएका, निर्माणाधीन र निर्माणका लागि तयार अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू समेटिएका छन्। जलाशय तथा अर्धजलाशय परियोजनासँगै सौर्य ऊर्जालाई पनि ऊर्जा मिश्रणको भागका रूपमा प्राथमिकता दिइएको छ। बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना (१२०० मेगावाट) लाई २०८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने रघुगंगा (४० मेगावाट) छिट्टै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। तनहुँ जलविद्युत् आयोजना (१४० मेगावाट) २०८५/८६ सम्म पूरा गर्ने योजना छ।

त्यस्तै, माथिल्लो मोदी ए (४२ मेगावाट), माथिल्लो मोदी (१८.२ मेगावाट) र माथिल्लो त्रिशूली ३ बी (३७ मेगावाट) लगायत परियोजनाहरू पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले ठूला परियोजनामा समेत जोड दिएको छ। दूधकोशी जलाशय आयोजना (६७० मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१०६१ मेगावाट) र नलगाड (४१७ मेगावाट) लाई २०९१ सम्म पूरा गर्ने योजना छ। यस्तै, अरुण चौथो (४९० मेगावाट) र बेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट) २०९० सम्म सम्पन्न गरिनेछ। ऊर्जा क्षेत्रको विविधीकरणका लागि १ हजार मेगावाट सौर्य परियोजना २०८५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने निजी क्षेत्रको सहभागितामा थप सौर्य तथा निर्यातमुखी आयोजनाहरू पनि अगाडि बढाइने छन्।

रणनीतिअनुसार आन्तरिकतर्फ १४ वटा र अन्तरदेशीय १० वटा प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। २०८५ सम्म भूमिगत वितरण प्रणाली विस्तार गरिनेछ। सरकारले विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार, विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन, कृषि सिँचाइमा विद्युत् प्रयोग र ऊर्जा-आधारित उद्योग स्थापनामा विशेष सहुलियत दिने नीति पनि अघि सारेको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यका साथ विद्युतीय महसुलमा सहुलियत दिने र शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा रुपान्तरण गरिनेछ । रासायनिक मल र डेटा सेन्टर स्थापनालगायतका ऊर्जा सघन उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने सरकारको योजना छ ।