काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई थुनामा राख्दा कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको ठहर गर्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। खड्काकी श्रीमती विनिता थापाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

अदालतले पक्राउदेखि म्याद थपसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गर्दा आवश्यक आधार र कारण प्रस्तुत नभएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसमा प्रश्न उठाएको छ। अदालतका अनुसार यस्तो पुर्जी अत्यन्त आवश्यक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यता भए पनि यस प्रकरणमा त्यसको उचित प्रयोग भएको देखिँदैन। त्यस्तै, अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्याप्त आधार पनि नदेखिएको अदालतले जनाएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१  को नियम ३८ को (६) बमोजिम अनुसार तयार गरिएको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनमै खड्काविरुद्ध कुनै ठोस आपराधिक गतिविधिको अभिलेख नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतले खड्का भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावनासमेत वस्तुगत रूपमा पुष्टि नभएको अवस्थामा उनलाई हिरासतमा राख्नु अस्वाभाविक भएको ठहर गरेको छ। यसै आधारमा सर्वोच्चले उनलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।