काठमाडौं । दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्ने राज्य अहिले एकाएक मासु व्यवसायीमाथि कानुनी डण्डा चलाउने तयारीमा जुटेको छ। पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयन गर्ने नाममा सरकारले आवश्यक भौतिक संरचना, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, प्रयोगशाला र प्रशासनिक संयन्त्रको सुनिश्चितताबिनै देशभर नियमन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि सरकारको तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
२०५५ सालमै बनेको ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले २०८३ साल मङ्सिर १ गतेदेखि ऐन लागू गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मासु व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन्। वर्षौंसम्म कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन नसक्ने राज्यले अहिले अचानक व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तयारी गर्नुले सरकारी कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पशु स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने, आधुनिक वधशाला सञ्चालन गर्ने, प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र मासु निरीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने जिम्मेवारी कसको हो? सरकारसँग यसको स्पष्ट जवाफ देखिँदैन।
संरचना बनाउन नसक्ने सरकार, व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने तयारीमा
मासु जाँच तथा वधशाला सञ्चालन कुनै कागजी निर्णयबाट मात्रै सम्भव हुने विषय होइन। यसका लागि पशु वधदेखि मासुको परीक्षण, प्रशोधन, ढुवानी, भण्डारण र बिक्री वितरणसम्म वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित प्रणाली आवश्यक पर्छ। तर देशका अधिकांश स्थानमा यस्ता संरचनाको अवस्था कमजोर छ।
ऐन बनेपछि यसको कार्यान्वयनका लागि बुटवल र हेटौंडामा प्रयाससमेत भएका थिए। तर आवश्यक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय क्षमता र सञ्चालन प्रणालीको अभावमा ती प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्। हेटौंडामा मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन। बुटवलको बसपार्क क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वधशाला निर्माण गरिए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन।
एउटा वधशाला निर्माण गरेर सञ्चालन गर्न नसक्ने राज्यले देशभरका मासु पसलमा एकैपटक कानुन कार्यान्वयन गर्ने आधार के हो? पूर्वाधार निर्माणमा भएको सरकारी असफलताको जिम्मेवारी व्यवसायीले लिनुपर्ने हो? यस्ता प्रश्नको जवाफ नदिई ऐन कार्यान्वयनमा अघि बढ्नु सरकारको अपरिपक्व तयारीको संकेत हो।
कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थ कि उपभोक्ता हितको बहाना?
ऐन कार्यान्वयनको तयारीसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। व्यवसायी, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा निर्णय अघि बढाइनुले सरकारी नियतमाथि शंका पैदा गरेको छ।स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउने नाममा कानुन कार्यान्वयन गर्नु सकारात्मक विषय भए पनि त्यसको आडमा व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाबमा पार्ने, निश्चित समूहको स्वार्थ पूरा गर्ने वा नयाँ आर्थिक भार सिर्जना गर्ने वातावरण बनाइएको त छैन भन्ने आशंका पनि उठेको छ।
कर्मचारीतन्त्रभित्रको सम्भावित स्वार्थ र बिचौलियाको प्रभावबारे व्यवसायी तथा सरोकारवालाले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यद्यपि यस्ता आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। सरकारले यस्ता आशंकालाई निराधार सावित गर्न निर्णय प्रक्रिया, कार्ययोजना, बजेट, जनशक्ति परिचालन र कार्यान्वयनको आधार सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।सरकारलाई सफल बनाउनुपर्ने कर्मचारीतन्त्र नै अपर्याप्त तयारीका साथ निर्णय अघि बढाएर सरकारलाई विवादमा तान्ने अवस्थामा पुगेको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने? नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको जिम्मेवारी लिने निकाय स्पष्ट हुनुपर्छ।
२४० निरीक्षक र २३ सुपरिवेक्षक परिचालन गर्ने विभागको दाबी
कृषि विभागका महानिर्देशक उमेश दाहालले भने ऐन कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको र चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गरिने बताएका छन्।उनका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका र काठमाडौं बाहिरका नगरपालिकामा आगामी माघ १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको छ। लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहे पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको ऐनलाई अब व्यवहारमा उतार्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउनु विभागको मुख्य उद्देश्य रहेको दाहालले बताएका छन्।
छाप लगाइएको मासु मात्रै बिक्री वितरण गर्ने र अखाद्य मासुको कारोबार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको विभागको दाबी छ।महानिर्देशक दाहालका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा २४० जना मासु निरीक्षक र २३ जना सुपरिवेक्षक परिचालन गर्ने तयारी रहेको छ।तर निरीक्षक र सुपरिवेक्षकको संख्या सार्वजनिक गर्दैमा ऐन कार्यान्वयनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको मान्न सकिँदैन। उनीहरूको प्राविधिक योग्यता, कार्यक्षेत्र, परीक्षण उपकरण, प्रयोगशालाको उपलब्धता, अनुगमन प्रणाली र प्रशासनिक अधिकारबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ।
व्यवसायीको प्रश्न : पूर्वाधार नबनाई कसरी पूरा गर्ने मापदण्ड?
सरकारले ऐन कार्यान्वयनको तयारी गरिरहँदा मासु व्यवसायी भने असन्तुष्ट र सशंकित देखिएका छन्। आफूहरूसँग कुनै औपचारिक छलफल नगरी, व्यवसाय सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्था नदेखाई र आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी कानुन लागू गर्न खोजिएको उनीहरूको गुनासो छ। वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका मासु पसललाई व्यवस्थित बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी भए पनि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न चाहिने पूर्वाधार नै उपलब्ध नगराई कानुनको डण्डा चलाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण हुने व्यवसायीहरूको तर्क छ।
व्यवसायीहरूले स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु बिक्री वितरण गर्ने सरकारी उद्देश्यको विरोध गरेका छैनन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ—पहिले आवश्यक संरचना बनाऊ, व्यवसायीलाई मापदण्डबारे जानकारी देऊ, प्राविधिक सहयोग र तालिम उपलब्ध गराऊ अनि मात्रै प्रभावकारी नियमन गर।तर सरकारले व्यवसायीका समस्या र व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन नगरी ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर साना तथा मध्यमस्तरका मासु व्यवसायीमा पर्न सक्ने देखिन्छ। अन्ततः व्यवसाय बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र मासुको आपूर्ति तथा मूल्यमा समेत असर पर्ने जोखिम रहन्छ।
उपभोक्ता स्वास्थ्यको नाममा सरकारी कमजोरी ढाक्न पाइँदैन
मासुमा हुने सम्भावित रोग, अस्वस्थ पशुको वध, अस्वच्छ प्रशोधन र भण्डारणबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। त्यसैले मासु बजारको नियमन आवश्यक र अपरिहार्य छ। तर नियमनको नाममा राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। २०५५ सालमा ऐन बन्यो, दुई दशकभन्दा बढी समय बित्यो, वधशाला निर्माणका प्रयास भए तर प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेन। अहिले आएर देशभर ऐन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्नु आफैंमा उपलब्धि होइन। त्यसको वास्तविक सफलता आवश्यक पूर्वाधार, प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी प्रशासन र व्यवसायीको सहभागिताबाट मात्रै सम्भव हुन्छ।
सरकारले तत्काल देशभरको वधशाला, प्रयोगशाला, मासु निरीक्षण केन्द्र र प्राविधिक जनशक्तिको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ। साथै स्थानीय तहसँगको जिम्मेवारी बाँडफाँट, व्यवसायीलाई दिइने सहुलियत, मापदण्ड पूरा गर्ने समयसीमा र चरणबद्ध कार्ययोजना पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। नत्र दुई दशकसम्म आफ्नै ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकेको राज्यले अहिले व्यवसायीलाई मात्रै दोषी देखाएर आफ्नो असफलता लुकाउन खोजेको आरोपबाट उम्कन सक्ने छैन। उपभोक्ताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारकै हो, तर त्यसको नाममा पूर्वाधारविहीन निर्णय लाद्ने अधिकार सरकारलाई छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् (Comments)
तपाईंले प्रतिक्रिया दिनको लागि लगइन गर्नुपर्नेछ।
लगइन गर्नुहोस्