आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेसमा विधानको व्याख्या, नेतृत्वको वैधता र आगामी निर्वाचनको मुद्दामा संस्थापन र महामन्त्रीद्वय निर्णायक चरणमा आमनेसामने भएका छन् । संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरे पनि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागलाई आधार बनाएर महामन्त्रीद्वय विशेष महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन् । दुवै पक्षले ‘पार्टी विभाजनको सम्भावना’ अस्वीकार गरे पनि ‘निर्णायक विवाद’ विभाजनकै जोखिमतर्फ उन्मुख छ । संस्थापन पक्ष राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेका वेला महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग सम्बोधन गर्न बुधबार विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने भएका छन् । पार्टी विधानको तीनवटा धारामा टेकेर महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले २७ र २८ पुसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई संयुक्त रूपमा काठमाडौं बोलाउन लागेका छन् । यसले कांग्रेसको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनेछ । 

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले १८ पुसमा गरेको निर्णय भन्दै सोमबार केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेशदेखि वडा समितिसम्मलाई जारी गरेको सर्कुलरमा विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको उल्लेख छ । १८ पुसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित पाँचजना नेताले चुनावअघि नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनमा जानु अनिवार्य भएको भन्दै पार्टी निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । महामन्त्री थापानिकट केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले महामन्त्रीका तर्फबाट विशेष महाधिवेशन आह्वान हुने बताए । ‘पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नै पर्नेछ । केन्द्रीय कार्यसमितिले यो मागको स्वामित्व नलिने अवस्थामा महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट आह्वान गर्नुहुन्छ,’ शिवाकोटीले नयाँ पत्रिकासँग भने । थापाले पहिला पनि विशेष महाधिवेशनका लागि तयार रहन आह्वान गरिसकेका छन् ।

शिवाकोटीका अनुसार विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा सहमतिका लागि महामन्त्री शर्माले संस्थापन पक्षलाई तीनवटा विकल्प सुझाएका थिए । जसमा पहिलो– विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले बोलाउने र सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यक्षता गर्ने, दोस्रो– विशेष महाधिवेशनमा सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सहभागी हुने तथा प्रतिनिधिहरूको निर्णय सबैले मान्ने सुझाव थियो । त्यसबाहेक विशेष महाधिवेशनलाई संकल्प भेलामा परिणत गर्ने र भेलाबाट आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि सभापति देउवाले हस्ताक्षर नगर्ने सुनिश्चित गर्ने र आगामी निर्वाचनमा महामन्त्री थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर अघि जान तयार हुने महामन्त्री शर्माको तेस्रो विकल्प थियो ।

शिवाकोटीका अनुसार सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता रमेश लेखकसँग यी विकल्पबारे शर्माले कुराकानी गर्दै आएका छन् । तर, कुनै पनि विकल्पमा जान संस्थापन पक्ष तयार नभएपछि महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न लागेको उनले बताए । महामन्त्री थापा र शर्माले विधानको धारा १७ को उपधारा २ टेकेर विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने दाबी गरेको छ । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ,’ विधानको उक्त दफामा छ । धारा ३ को उपधारा १२ मा ‘केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बुझाउनेछ’ भनिएको छ । धारा २७ को उपधारा १ मा ‘नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहनेछ । महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संस्थापन पक्षधर नेता मानिने कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पुसमै नियमित महाधिवेशनको मिति तय गर्ने र सम्भव नभए पछि सार्ने विषयमा मौखिक सहमति भएको दाबी गरेका छन् । अहिले विशेष महाधिवेशनमा किन जोड दिइँदै छ भन्ने कुरा आफूहरूले बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘आमनिर्वाचनको मुखमा यसरी द्वन्द्व बढाउँदा कसलाई फाइदा हुन्छ ? उद्देश्य स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘तर, यसकारण पार्टी फुट्ने अवस्था हुँदैन । वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने संस्थागत र औपचारिक निर्णयप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ । महामन्त्रीहरूसमेत सहभागी बैठकबाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा फेरि मध्यमार्गी सहमतिको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन ।’

यस्तै, शेखर कोइरालापक्षीय नेता तथा सहमहामन्त्री जीवन परियारले नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हस्ताक्षर अभियान अघि बढाइएको बताए । तर, अहिले मध्यमार्गी विकल्प खोजी भइरहेको उनले बताए । ‘अहिले परिस्थिति फरक दिशातर्फ गएको छ । विशेष महाधिवेशन गर्नै हुँदैन भन्ने एक पक्ष र गर्नै पर्छ भन्ने अर्को पक्ष आमनेसामने उभिएको अवस्थामा पार्टीलाई मध्यमार्गी निकास दिन प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘शेखर दाइले सहमतिका लागि छलफल अघि बढाइरहनुभएको छ । पार्टी फुट्न नदिन र सहमतिको बाटो निकाल्न सक्रिय छौँ । केही न केही निकास निस्कन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।’कांग्रेस नेता कोइरालाले मध्यमार्गी उपाय सुल्झाउन छलफल थालेका छन्, तर यो प्रभावकारी देखिएको छैन । उनले पार्टीको विशेष महाधिवेशनका पक्षमा मुख खोलेका छन् र केन्द्रीय समितिले माघको पहिलो साता आयोजना गर्दा विन–विन हुने बताएका छन् । 

सहमतिको प्रयासमा सक्रिय कांग्रेसका ३० केन्द्रीय सदस्यहरूसँग मंगलबारको छलफलमा कोइरालाले माघमा विशेष महाधिवेशन गरेर सहमति खोज्दा उपयुक्त हुने बताए ।‘विशेष महाधिवेशनको माग विधानसम्मत छ । केन्द्रीय समितिले नै माघ ९–१० गतेतिर विशेष महाधिवेशन बोलाउने गरी विन–विन परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत प्रस्ताव हो,’ कोइरालालाई उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य आङगेलु शेर्पाले नयाँ पत्रिकासँग भने । केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापति देउवा, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा नेता कोइरालासँग छलफल गरिसकेको छ । ‘सहमतिका लागि लागिरहेका छौँ । अब कार्यवाहक सभापतिसँग छलफल गर्छौँ,’ शेर्पाले भने  । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ  ।