काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौंको सम्पत्ति बिक्री गरी आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पक्राउ परेका छन् । स्मार्ट टेलिकमको फाइल सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको सूचना चुहिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल भने सुटुक्क स्वीट्जरल्याण्ड पुगेका छन् । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई बिक्री गर्ने प्रकरणमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी, एनसेलका सञ्चालक र राज्यलाई नोक्सान गर्ने प्रकरणमा जोडिएको नेपाल मेगा इन्भेस्टमेन्टसमेत तानिने भएपछि जोशी पक्राउसँगै अरूको समेत भागाभाग हुने आशंका बढेको छ ।

सीआईबीले मंगलबार काठमाडौंमा पक्राउ गरिएका जोशी जोडिएको आपराधिक विश्वासघातको कसुर नेपाल सरकारको ७ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना प्रकरण हो ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री खरेलको समेत मौन समर्थन र सहमतिमा एनसेलको व्यापारिक स्वार्थमा प्रभावित भई सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति बिक्री गर्न दिएर अर्बौं नोक्सान भएको प्रकरणको हस्तक्षेपमुक्त छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समेत निर्देशन दिएको थाहा पाएपछि घटना सामसुम पार्न पूर्वमन्त्री खरेल स्वीट्जरल्याण्ड पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

तत्कालीन मन्त्री खरेलले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई बिक्री गराउन भूमिका खेलेको तथा क्लासिक टेकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता असुल नगरी लाइसेन्स नवीकरणलगायतमा सहजीकरण गरेको आरोप छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेका कारण लाइसेन्स खारेजीका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्न तयार पारेको फाइलबाट क्लासिक टेकको नाम झिक्न तत्कालीन सचिव तथा प्राधिकरण नेतृत्वलाई दबाब दिएको विषयसमेत जोडेर मन्त्री खरेलको आलोचना भएपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाहले खरेललाई ‘संदिग्ध व्यक्ति’ भन्दै भेट नै दिएका थिएनन् ।

क्लासिक टेकको विषय भन्दा पनि यतिबेला स्मार्ट टेलिकमको विषयलाई लिएर कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीलाई सीआईबीले मंगलबार पक्राउ गरेपछि अनुसन्धानमा तानिने सम्भावितहरूको भागाभाग भएको हो । सञ्चारमन्त्री र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको समेत मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कौडीको भाउमा एनसेललाई बिक्री गरिएको थियो ।

अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरसमेत गरी झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व र शुल्क नतिरेपछि ३ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको थियो । लाइसेन्स खारेजीसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार नेटवर्क सरकारी स्वामित्वमा आएको भएपनि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका सञ्चारमन्त्री खरेलको संरक्षण र सक्रिय मध्यस्थतासमेतमा फटाफट प्रक्रिया मिलाएर बिक्री गरिएको पाइएको छ ।स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलाम बिक्री गरेकोमा संलग्न बैंक नेपाल मेगा इन्भेस्टमेन्टसमेतलाई अनुसन्धानमा तान्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री शाहसमेतमा पुगेका बेला तत्कालीन सञ्चारमन्त्री खरेल स्वीट्जरल्याण्ड पुग्नुले शंका बढेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।