कूटनीतिक र सामरिक मामलाका जानकारले जापानविरुद्धको चिनियाँ सैन्य परेडमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहभागिता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने तथा कूटनीतिक हिसाबले गलत सन्देश दिने खालको रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले जापानसँगको मित्रतामा दरार ल्याउन सक्ने यस्तो कदम ‘अनुचित र संवैधानिक मर्मविपरीत’ रहेको व्याख्यासमेत गरेका छन् । नेपाल र जापानले १ सेप्टेम्बर १९५६ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए । जापान नेपालको प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो ।

चीनले बुधबार बेइजिङस्थित त्यानमेन स्क्वाएरमा ‘जापानविरुद्ध चिनियाँ जनताको युद्ध र फासीवाद युद्धमा विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सव’का अवसरमा सैन्य प्रदर्शन आयोजना गर्दै छ । सैन्य प्रदर्शनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार बेइजिङ पुगेका छन्, र उनको सहभागिताबारे नेपालमा प्रश्न पनि उठेको छ । बुधबार बिहान ओलीसँगै त्यानमेन स्क्वाएर पुगेर कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पर्यटनमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता बद्रीप्रसाद पाण्डेले चिनियाँ सैन्य परेड निरीक्षण गर्नेछन् ।

सांघाई कोपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ)मा सहभागी हुन चीनको तान्जियन पुगेका प्रधानमन्त्री चिनियाँ सैन्य परेडमा सहभागी हुँदै छन् । दोस्रो विश्वयुद्धलाई चीनले जापानविरुद्ध जनताको प्रतिरोध युद्धका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । यद्यपि, चिनियाँ अधिकारीहरूले सैन्य परेडलाई तत्कालीन जापानी सैन्यवाद र उपनिवेशवादको सम्झना मात्र रहेको तथा अहिलेको जापानविरुद्ध नरहेको भन्दै आएका छन् ।

चिनियाँ समयअनुसार बिहान ९ देखि १०:३० सम्म चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको प्रदर्शन हुनेछ । चीनलाई ऐक्यबद्धताका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको निमन्त्रणामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ वुनलगायत २६ देशका शीर्ष नेता बेइजिङ पुगिसकेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यही लहरमा प्रधानमन्त्री ओली पनि बेइजिङस्थित त्यानमेन स्क्वाएरमा देखिनेछन् ।

सैन्य परेडमा सहभागी शीर्ष नेताहरूको सूचीमा दक्षिण एसियाली कार्यकारी प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री ओली, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री साहबाज सरिफ, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजुको नाम उल्लेख छ । समारोहमा रुसी राष्ट्रपति पुटिन, उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम, कम्बोडियाका राजा नरोद्दम सिहामोनी, इरानी राष्ट्रपति मासुद पेजेस्कियन, भियतनामी राष्ट्रपति लुओङ कुओङ, लाओसका महासचिव तथा राष्ट्रपति थोङलुन सिसोउलिथ, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबवो सुबिआन्तो, मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम र मंगोलियाका राष्ट्रपति उखना खुरेलसुखलगायत सहभागी हुँदै छन् ।

सुरुमा चीनले यो परेडका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निमन्त्रणा गरेको भए पनि उनले पन्छाएका थिए । राष्ट्रपतिको राजकीय चीन भ्रमण गराउँदा उपयुक्त नहुने सुझाव दिँदै पन्छिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनले सम्पर्क गरेपछि तत्कालै स्वीकार गरेका थिए । परराष्ट्रविद् एवं सामारिक मामलाका जानकारले यस्तो सैन्य शक्ति प्रदर्शनमा नेपालको उच्च तहको सहभागिता नभएको भए राम्रो हुने ठान्छन् । संविधानले असंलग्न नीतिबाट दायाँ–बायाँ नहुन निर्देशन दिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता संविधानको मर्मसँग मेल नखाने उनीहरूको तर्क छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।