काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बिहीबार औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गर्दै आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालका लागि ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। महासंघको सचिवालयमा आयोजित विशेष समारोहमा निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि श्रेष्ठले महासंघको २१औँ अध्यक्षका रूपमा कार्यभार सम्हालेका हुन्। महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठलाई निवर्तमान अध्यक्ष ढकालले शपथ गराएका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले नव निर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए।

कार्यभार सम्हालेलगत्तै आयोजित परिचयात्मक तथा भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन हित, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा महासंघको संस्थागत सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले महासंघले आगामी तीन वर्षमा रणनीतिक योजना र विस्तृत कार्ययोजनालाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।“निजी क्षेत्रको साझा आवाजलाई अझ प्रभावकारी, विश्वसनीय र परिणाममुखी बनाउँदै उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी सुरक्षा, नीति पैरवी, डिजिटल रूपान्तरण तथा युवा उद्यमशीलता विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछौं,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

कार्यक्रममा बोल्दै निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघका एजेण्डा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र आर्थिक सुधार केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि महासंघले निरन्तर पहल गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले महासंघको सुझावअनुसार निजी क्षेत्र संरक्षण तथा संवर्द्धन कार्यक्रम (पीएसपीपी) मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको जानकारी दिए। पूर्वअध्यक्ष महेशलाल प्रधानले देशमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा महासंघले अझ सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताए भने पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

जिल्ला–नगर उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले देशभर औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्ने बताए। अर्का उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले उद्योग–व्यवसायको विकासबिना आर्थिक समृद्धि सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै लगानी र भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक रहेको बताए। वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले व्यवसायीका साझा मुद्दामा एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए भने एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले नीतिगत स्थायित्व र कर प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रमको विस्तृत विवरण
स्तम्भ १ : महासंघले प्रदान गर्ने सेवा सुदृढीकरण र सञ्जाल विस्तार
१. जिल्लानगर, वस्तुगत र एसोसिएट सदस्यहरूको विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कन
२. महासंघ सचिवालयको सुदृढीकरण र व्यावसायिकीकरण
३. सेवा प्रभावकारी बनाउन छुट्टै जिल्ला र वस्तुगत डेस्क स्थापना
४. डिजिटल सदस्यता पोर्टल, मोबाइल एप र सेवा प्रवाह अनुगमन प्रणाली विकास
५. नीतिगत, व्यावसायिक र प्रशासनिक गुनासो समाधान प्रणाली निर्माण
६. व्यावसायिक विवाद समाधान तथा मध्यस्थता प्रणाली प्रभावकारी सञ्चालन
७. जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको संस्थागत दिगोपन र आम्दानी विविधीकरण कार्यक्रम
८. उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलगायत प्रशासनिक सेवामा सुधार र सहजीकरण
९. स्टार्टअप तथा युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम
१०. महासंघको संस्थागत आम्दानी वृद्धि र वित्तीय सुशासन सुधार
११. वार्षिक साधारणसभा लगायत संस्थागत सुशासनमा सुधार

स्तम्भ २ : आर्थिक सुधार र सुशासन
१२. सार्वजनिक नीति, अर्थतन्त्र, व्यापार र कानुन अनुसन्धान शाखा स्थापना
१३. नियामकीय परामर्शका लागि कानुन डेस्क स्थापना
१४. दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र शासकीय सुधारमा सहयोग
१५. बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्र केन्द्रित सुझावपत्र तयारी
१६. मासिक आर्थिक संक्षिप्त विवरण र त्रैमासिक अर्थतन्त्र प्रतिवेदन
१७. निजी क्षेत्रसम्बन्धी कानुन तथा निर्देशिका निर्माणमा सक्रिय संलग्नता
१८. महासंघको नेतृत्वमा निजी विधेयक (प्राइभेट बिल) निर्माण
१९. व्यावसायिक विश्वास सर्वेक्षण र निजी क्षेत्र मनोबल सूचकाङ्क
२०. विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य
२१. नीति संवाद शृङ्खलाको सुरुवात

स्तम्भ ३ : प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि
२२. ‘मेड इन नेपाल’ तथा स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन अभियान
२३. औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्रभावकारी बनाउने पहल
२४. उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि कार्ययोजना
२५. लघु, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश कार्यालय सुदृढीकरण
२६. विदेशी चेम्बरसँग संयुक्त संवाद कार्यक्रम
२७. करार उत्पादन (Contract Manufacturing) र असेम्ब्ली प्रवर्द्धन
२८. क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला र सीमापार उत्पादन सम्बन्ध विस्तार
२९. निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार सहजीकरण र लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम
३०. रणनीतिक वस्तुमा आयात प्रतिस्थापनका लागि नीतिगत सहजीकरण

३१. डिजिटल रूपान्तरण तथा प्रविधि प्रयोगमा सहजीकरण

स्तम्भ ४ : विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास
३२. विकास साझेदारी शाखा स्थापना
३३. निजी क्षेत्र विकासका लागि द्विपक्षीय सहयोग विस्तार
३४. प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय कार्यक्रम
३५. सीप विकास र मानव पुँजी निर्माण कार्यक्रम
३६. महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम
३७. प्रवासी नेपाली लगानी सहजीकरण
३८. जलवायु, हरित वित्त र दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप कार्यक्रम
३९. वैकल्पिक वित्त परिचालन रणनीति निर्माण
४०. नेपाल लगानी तथा व्यवसाय सम्मेलन आयोजना
४१. विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तयारी तथा सहयोग कार्यक्रम

स्तम्भ ५ : श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधार
४२. राष्ट्रिय स्तरको स्किल एकेडेमी स्थापना
४३. उद्योग–शिक्षा–सरकारबीच त्रिपक्षीय साझेदारी खाका निर्माण
४४. व्यावसायिक मापदण्ड (Occupational Standards) निर्माण
४५. सीप विकास तथा पुनःसीप तालिम कार्यक्रम
४६. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (TVET) प्रवर्द्धन
४७. राष्ट्रिय सीप तथा माग सर्वेक्षण प्रतिवेदन निर्माण
४८. उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला प्रणालीको खाका
४९. श्रम तथा औद्योगिक विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता केन्द्र स्थापना
५०. वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदार लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रम
५१. श्रम ऐन कार्यान्वयन तथा सामाजिक सुरक्षा सुधारका लागि पैरवी

स्तम्भ ६ : निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र संरक्षण
५२. निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र
५३. अग्रिम धरौटी (Anticipatory Bail) तथा व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरणका लागि पैरवी
५४. ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ सुधार कार्यक्रम
५५. व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी तथा गोप्य गुनासो संयन्त्र निर्माण
५६. दामासाही, करार कार्यान्वयन तथा व्यावसायिक न्याय सुधार पहल
५७. वस्तुगत संघमार्फत क्षेत्रगत उद्योग विस्तार तथा सुदृढीकरण
५८. विदेशी चेम्बर, बहुराष्ट्रिय कम्पनी परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सञ्जाल निर्माण
५९. आमसञ्चार तथा सार्वजनिक विमर्श रणनीति
६०. व्यावसायिक आचारसंहिता तथा सुशासन खाका निर्माण

नवनिर्वाचित अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले घोषणा गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रमलाई महासंघको आगामी तीनवर्षे कार्यकालको मार्गचित्रका रूपमा हेरिएको छ। निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षणदेखि आर्थिक सुधार, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, सीप विकास, लगानी विस्तार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणसम्मका एजेण्डालाई समेटिएको यो कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई थप संगठित, प्रभावकारी र नीतिगत रूपमा बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। महासंघले चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको उक्त कार्यक्रम सफल भए निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि हुनुका साथै देशको आर्थिक गतिविधि, लगानी प्रवाह र औद्योगिक विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा एफएनसीसीआईले अघि सारेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव भने होइन। तर यसको सफल कार्यान्वयन धेरै हदसम्म सरकार, निजी क्षेत्र र नियामक निकायबीचको समन्वय, नीतिगत स्थायित्व तथा कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने देखिन्छ। नेपालमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि नीतिगत अस्थिरता, लगानी सुरक्षाको अभाव, प्रशासनिक झन्झट, उच्च उत्पादन लागत, कमजोर पूर्वाधार, ऊर्जा र श्रम व्यवस्थापन, कर प्रणालीको जटिलता तथा राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता चुनौती भोग्दै आएको छ। यस्ता समस्याका कारण उद्योग–व्यवसाय विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षण अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।

यद्यपि, एफएनसीसीआईले अघि सारेका धेरै पहलहरू—जस्तै डिजिटल रूपान्तरण, नीति अनुसन्धान, स्किल विकास, ‘मेड इन नेपाल’ अभियान, निर्यात प्रवर्द्धन, लगानी सम्मेलन तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण—नेपालको अहिलेको आवश्यकता अनुरूप देखिन्छन्। विशेषगरी उत्पादनमुखी उद्योग, स्टार्टअप, सीप विकास र आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक दिशा दिन सक्छ। तर चुनौती कार्यान्वयनमै रहनेछ। नेपालमा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेबीच ठूलो दूरी रहने गरेको छ। निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको कमी, बारम्बार बदलिने नियम, सुस्त प्रशासन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताले यस्ता योजनाको गति प्रभावित गर्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, महासंघ आफैं पनि केवल दबाब समूहमा सीमित नभई अनुसन्धानमा आधारित नीति पैरवी गर्ने, सदस्य संस्थालाई प्रभावकारी बनाउने र सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्ने भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ। महासंघले घोषणालाई केवल दस्तावेजमा सीमित नराखी समयसीमासहित परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउन सक्यो र सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्‍यो भने ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन सम्भव देखिन्छ। तर नेपालजस्तो संरचनागत समस्या भएको अर्थतन्त्रमा यसको पूर्ण सफलता तत्कालभन्दा पनि मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रयासमा निर्भर रहनेछ।