जेन–जी आन्दोलनपछि विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे कार्यकाल सकिएको तीन दिन भइसक्दा पनि सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै हिँडिरहेका छन् । संविधान र कानुनले नै नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल रहने स्पष्ट रूपमै भनेको छ । तर, सभामुख घिमिरेले संविधान र कानुनकै उपहास गरेका छन् । उपसभामुख इन्दिरा राना भने सबै सरकारी सेवा–सुविधा बुझाएर बिदा भइसकेकी छिन् ।

निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १३ पुसबाट उम्मेदवारको मनोनयन सुरु गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० सिटका लागि दलहरूसँग १४ पुसम्म बन्दसूची लिएर मनोनयनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । उम्मेदवारको मनोनयन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि १२ पुसमै सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिएको थियो । उपसभामुख रानाले १२ पुसमै सेवा–सुविधा जिम्मा लगाएर पदत्याग गरे पनि सभामुख घिमिरेले भने कार्यकाल सकिँदा पनि सभामुखकै हैसियतमा राज्यको सेवा–सुविधा भोग गरिरहेका छन् । घिमिरेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन सक्ने आशासहित विगतको अभ्यास देखाएर पदमै बसिरहने रणनीति अपनाएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

०७९ को निर्वाचनमा एमालेबाट टिकट लिएर झापा २ बाट निर्वाचित घिमिरे पछि सभामुख बनेका थिए । राना भने रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद भई उपसभामुख बनेकी थिइन् । संविधानको धारा ९१ (६) (क) मा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्’ भनिएको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन दफा २८ (८) मा ‘दलले उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा पेस गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन गरेको मानिने छ’ भनिएको छ ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवार सूची दाखिला गरेको अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल रहने संविधान र कानुनको स्पष्ट प्रावधान रहेकाले त्यसपछि बहाल रहे कानुनले नचिन्ने बताउँछन् । ‘संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल रहने भन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले समानुपातिक बन्दसूची आयोगमा पेस गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन गरेको मानिने भनेको छ । निर्वाचन आयोगले १३ पुसबाट उम्मेदवारी मनोनयन गर्‍यो । भनेपछि समानुपातिक बन्दसूचीमार्फत उम्मेदवारी मनोनयन सुरु भइसक्यो । त्यसको अघिल्लो दिन भनेको १२ पुसम्म हो,’ उनले भने, ‘त्यसभन्दा पछि बहाल रहने हो भने संविधान र कानुनले उहाँको कार्यकाल चिन्न सक्दैन ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ  ।