सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐनको खुलेआम उल्लंघन गर्दै मालपानी समूहले एउटै ब्रान्ड ‘करेन्ट’ नाममा गुट्खा र चाउचाउ उत्पादन तथा वितरण गरिरहेको छ। यस कदमले कानुनी व्यवस्थाको धज्जी मात्र उडाएको छैन, बालबालिका र उपभोक्ताको मानसिक चेतनामाथि समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ। सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०६८ को धारा ७(३) ले स्पष्ट भन्छ – “कसैले पनि खाद्य उत्पादनको नाम वा ब्रान्ड प्रयोग गरी सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्न पाउने छैन।” 

तर, मालपानी समूह अन्तर्गतको श्रीराम टोबाको उद्योगले करेन्ट गुट्खा उत्पादन र वितरण गरिरहेको छ भने समूहकै यशोदा फुड्सले करेन्ट चाउचाउ बजारमा ल्याएको छ। यो प्रष्टतः ऐनको मूलभावना विपरीतको कार्य हो। नेपालले सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा यस्ता कानुन तोड्ने गतिविधि दण्डनीय अपराध हो। तर मालपानी समूहले खाद्य र सुर्तीबीचको स्पष्ट भिन्नतालाई धोकेबाजीपूर्वक गडबडी गरी उपभोक्तालाई दिग्भ्रमित बनाउने र सुर्तिजन्य पदार्थलाई सामान्यीकरण गर्ने नियत देखाएको छ।

मालपानी समूहले ‘करेन्ट’ ब्रान्डको नाममा गुट्खा र चाउचाउ बजारमा बिक्री गर्दै आएको  छ । स्वास्थ्य ऐन र तोकिएको कानूनी प्रावधान विपरीत सञ्चालन भएको यस कारोबारले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको चेतावनी छ । एकातिर  बजारमा ‘करेन्ट’  चाउचाउ बालबालिकादेखि युवासम्म लोकप्रिय बन्नुको कारण  भने  सामान्य खाद्य सामग्री नभई लत लाग्ने खालको पदार्थ मिसाएर बजारमा ल्याइएको शंका गरिएको  छ । यस विषयमा खाद्य प्राविधिक विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग केहि  उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उठाएका छन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन कानुनले निषेध गरेको छ। तर मालपानी समूहले चाउचाउ र गुट्खा एउटै ब्रान्डमा ल्याएर प्रत्यक्ष रूपमा गुट्खाको प्रचार गरेको छ। चाउचाउ मुख्यत: बालबालिकाले खाने भएकाले, यो ब्रान्ड रणनीतिले जानाजान गुट्खालाई सामान्य बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। साथै, करेन्ट नाममा चिप्स र मसला समेत उत्पादन गरी गुट्खासँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ, जुन नियोजित रूपमा उपभोक्ता भ्रामक बनाउने षड्यन्त्र हो।

मौन नियामक
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभागदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्मका नियामक निकायहरू भने रहस्यमय मौन छन्। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कारबाही नहुनु राज्य संयन्त्रको कमजोरी मात्र होइन, प्रभावशाली उद्योगीहरुप्रति सरकारको लाचारीपन पनि हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।‘करेन्ट’ ब्रान्डको दोहोरो प्रयोगले उपभोक्तालाई भ्रमित बनाएको छ भने बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यदेखि सामाजिक चेतनासम्म गहिरो असर पुर्‍याएको छ। खाद्य प्राविधिक तथा गुण नियन्त्रण विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय यसबारे ठोस कारबाही नगरी मौन बसेको  छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले  ठूला व्यापारीको दबाबका कारण नियामक निकाय चुप लागेर बस्न नहुने बताउँछन् । यसले कानूनी शासनलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ। उपभोक्ताले सजिलै खरिद गर्ने चाउचाउमार्फत नेपालमा मुखको क्यान्सर बढ्नुको एउटा मुख्य कारण मानिएको  सुपारीयुक्त गुट्खाको प्रचार गर्नु आर्थिक अपराध समेत हो । यसलाई चाउचाउमा मिसाएर बजारमा पठाउनु उपभोक्ता स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नु हो।