जेनजी आन्दोलनका घटनामाथि छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले २३ भदौमा निहत्था नौजवानको हत्या गर्नेलाई छुट दिएर २४ भदौमा तोडफोड र आगजनीमा संलग्नमाथि मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै जेन–जीले नै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् । अझ असुरक्षा बढेको भन्दै जेल प्रशासनले नै पत्र दिएर बाहिर पठाएका  रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मुख्य अभियुक्तझैँ सुरुमै बयान लिएको छ । विद्रोहका दमनकारीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका अभियन्ता निकोलस भुसाल सबैभन्दा प्राथमिकताका साथ पक्राउ गरिएका छन् । तर, आन्दोलनमा कलिला युवामाथि गोली बर्साउन निर्देशन दिने नेतृत्वमाथि सामान्य सोधपुछसमेत गरिएको छैन ।

जेन–जी आन्दोलनको जगमा २७ भदौमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा जेन–जी युवाहरूको थियो । २३ भदौमा बानेश्वर क्षेत्रमा १७ युवा (देशभर १९) मारिँदा प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली, गृहमन्त्रीमा रमेश लेखक, गृहसचिवमा गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी प्रमुखमा चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका सिडिओमा छवि रिजाल, महानगरीय प्रहरी कार्यालयको निमित्त प्रमुख डिआइजी ओम राना, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी थिए र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा हुतराज थापा थिए । सोही दिन सयभन्दा धेरै युवा घाइते भएका थिए । 

दमनमा संलग्नता इंगित गर्दै ९ असोजमा सरकारले ओली, लेखक, दुवाडी, रिजाल र थापालाई अनुमति नलिई काठमाडौंबाहिर जान रोक लगाएको छ । पासपोर्ट पनि रोक्का गरेको छ । तर, डेढ महिना भइसक्दा पनि आयोगले उनीहरू कसैसँग बयान लिएको छैन । बरु, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली उल्टै सरकार र जेन–जीलाई खुलेआम लल्कारिरहेका छन् । उनै ओलीलाई भेट्न तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक गुन्डु (हाल ओलीको निवास)मा पुगिसकेका छन् । युवा हत्याका आरोपीप्रति नरम बन्दै गएको सरकार आन्दोलनमा सहभागीमाथि भने गरम देखिएको छ । हालसम्म ३७५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध १४१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । सरकार र आयोगको यस्तो भूमिकाप्रति जेन–जी अगुवा आक्रोशित बनेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।