काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को ६०औं वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अन्जन श्रेष्ठ समूहबाट वस्तुगततर्फ उपाध्यक्षका उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरे स्पष्ट एजेन्डासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। करिब तीन दशकदेखि महासंघमा सक्रिय घिमिरेले आफूले लामो समयको अनुभवलाई अब नेतृत्वमार्फत कार्यान्वयन गर्ने समय आएको बताएका छन्। घिमिरेका अनुसार महासंघमा आबद्ध भएको झन्डै ३० वर्ष भइसक्दा आफ्ना समकक्षीहरू अध्यक्ष भएर अवकाशसमेत पाइसकेको अवस्थामा आफूले भने व्यवसायिक व्यस्तता कम भएपछि मात्रै उम्मेदवारी दिएको स्पष्ट पारे। 

“मेरो उम्मेदवारी ढिलो भएको हो, छिटो होइन,” उनले भने।उनले मुलुकको वर्तमान आर्थिक सुस्तताको मुख्य कारण पुराना र अव्यवहारिक ऐन–कानुन भएको औंल्याउँदै अझै २०१३ सालकै कानुनी संरचनामा अड्किएको अवस्थाले लगानी वातावरण प्रभावित भएको बताए। “बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, ब्याजदर घटेको छ, तर लगानी गर्न कोही तयार छैनन्,” उनले भने, “यसको मुख्य कारण नीतिगत अस्पष्टता र कानुनी कमजोरी हो।”घिमिरेले आफ्नो प्राथमिकता बाधक बनेका ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरूको पुनर्लेखन र परिमार्जनका लागि सरकारसँग बलियो पहल गर्ने रहेको बताएका छन्।

महासंघको विधानअनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अन्य पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। चैत २९ र ३० गते हुने साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। डिजिटल युगअनुसार महासंघ र सरकारी संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै घिमिरेले अहिले पनि सामान्य कर प्रमाणपत्र लिन १५ दिन धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। “सबै प्रक्रिया अनलाइन र सिस्टममा आधारित बनाउन सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन स्वतः स्थापित हुन्छ,” उनले भने। फाइल बोकेर टेबुल–टेबुल धाउने पुरानो कार्यशैली अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

युवा पलायनको विषयमा उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै भाषणले मात्र समस्या समाधान नहुने बताए। “युवालाई रोक्न पासपोर्ट खोस्ने होइन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ,” उनले भने, “लगानीमैत्री वातावरण बनेपछि स्वदेशी लगानी बढ्छ र विदेशी लगानी पनि भित्रिन्छ।”निर्वाचनमा प्यानल प्रणाली भए पनि चैत ३० पछि महासंघभित्र कुनै विभाजन नरहने घिमिरेले स्पष्ट पारे। “निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर वैशाख १ गतेदेखि हामी एउटै एजेन्डा र एउटै महासंघका रूपमा अघि बढ्छौं,” उनले भने।

सरकारसँग सहकार्य गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिका अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै घिमिरेले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत बाधा हटाउनु आवश्यक रहेको बताए। “हामी सरकारका आर्थिक सल्लाहकार हौं, सहकार्यका लागि तयार छौं,” उनले भने।आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रलाई राजनीतिक घोषणापत्र नभई ‘व्यवसायीको आवाज’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै घिमिरेले निजी क्षेत्रका सबै व्यवसायीलाई सुरक्षित र समेट्ने ‘छाता’ बनाउने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।