नेपालमा बढ्दो बजेट घाटा र चालू खर्चको चापले सार्वजनिक ऋण दायित्व बढाइरहेको छ । हरेक वर्ष सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण दायित्व मात्रै होइन, साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्चसमेत उच्च दरमा बढिरहेको छ । यसले नेपालको सार्वजनकि वित्त व्यवस्थापनमा जटिलता बढाउँदै लगेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष{ ०८३/८४ मा नेपालले तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण सवा ३४ खर्बबराबर पुग्ने भएको छ । सरकारले आगामी आवमा ६ खर्ब ५७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन तथा तीन खर्ब १८ अर्ब ऋण भुक्तानी गर्न छुट्याउने लक्ष्य लिएको छ । 

साथै, ५६ अर्ब विदेशी विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले घाटा हुने अनुमान गरिएको छ । पूरा ऋण प्राप्ति र साँवा फिर्तापछि नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ३४ खर्ब १८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँबराबर पुग्ने सरकारको प्रक्षेपण छ । चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब चार करोड पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । चालू आवको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब २९ अर्ब ५८ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको असार मसान्त भने नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १५ खर्ब ४३ अर्ब ७४ करोड र बाह्य ऋण १८ खर्ब ७५ अर्ब दुई करोड पुग्ने अनुमान छ । 

अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले विगतका सरकारले झैँ घाटाको बजेट ल्याएर बजेटको ठुलो अंश चालूतर्फ विनियोजन गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले ६ खर्ब ७५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँबराबरको घाटाको बजेट ल्याएर त्यसको परिपूर्ति सार्वजनिक ऋणबाट गर्ने लक्ष्य लिए । साढे ६ खर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिएका अर्थमन्त्रीले पुँजीगततर्फ भने चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरे । यसले आगामी वर्ष पनि ऋणको उपयोग पुँजी निर्माणमा मात्रै नभई चालू प्रकृतिका कार्यमा समेत हुने स्पष्ट देखाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।