प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो धक्का खाएको एमालेभित्र संस्थापनइतर पक्षले अध्यक्ष केपी ओलीको सम्मानजनक बहिर्गमन गराउने पहल सुरु गरेको छ । यो समूहले पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्दै पूर्वावस्थामा फर्काउन अध्यक्षको राजीनामा र केन्द्रीय कमिटीदेखि तल्ला तहसम्मको पुनर्गठन आवश्यक ठानेको छ । अध्यक्ष ओलीले राजीनामा नदिए विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प अघि बढाउने तयारी छ । यसका लागि प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्न मागपत्रको मस्यौदासमेत तयार पारिएको छ ।

पार्टीले चुनावमा भोगेको पराजयको औपचारिक समीक्षाअगावै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित अन्य नेताहरूको सहयोगमा पुनर्गठनको तयारी अघि बढाइएको हो । पौडेलको यो पहललाई एमालेभित्र अर्थपूर्ण मानिएको छ । अध्यक्ष ओलीले पार्टी पुनर्गठनको बाटो नखुलाए बहुमत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन गरी विशेष महाधिवेशन बोलाउने दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति छ । पराजयको मूल जिम्मेवारी लिएर अध्यक्ष ओलीले पार्टी पुनर्गठनको बाटो नखुलाए विकल्पमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनका लागि बहुमत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर बुझाउनेसम्मको तयारी छ । 

इतर समूहका नेता पार्टीलाई पुनर्जागृत गर्दै पूर्वावस्थामै फर्काउन अध्यक्ष ओलीको राजीनामासँगै केन्द्रीय कमिटी हुँदै तलैसम्म पुनर्गठन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा छन् । उपाध्यक्ष पौडेलसहित इतर पक्षका पदाधिकारी गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलगायत केन्द्रीय कमिटीमा रहेका अधिकांश नेता ओलीसहितको उपस्थितिमा आयोजना हुने केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म पर्खिएर सम्मानजनक बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने पक्षमा छन् । जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन आरोपमा ओली अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । यद्यपि, स्वास्थ्य समस्याका कारण उनलाई अस्पताल राखिएको छ । 

पार्टीले व्यहोरेको अकल्पनीय पराजयको औपचारिक समीक्षाअगावै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीनिकट रहेको इतर पक्षले संस्थापनमा रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित उनीनिकट अधिकांश नेतालाई समेत साथ लिएर पुनर्गठनका लागि तयारी सुरु गरेको हो । यस क्रममा युवा र जनसंगठनका नेताहरूले पनि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्दै हस्ताक्षर अभियानको प्रारम्भिक तयारी गरिरहेका छन् । पार्टी पुनर्गठनको मुद्दामा महासचिव शंकर पोखरेलले अन्ततः समर्थन दिन सक्ने र सचिवालय तथा केन्द्रीय कमिटीमार्फत निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने इतर पक्षको विश्वास छ ।

२१ फागुनको आमनिर्वाचनमा एमालेले पराजयको औपचारिक समीक्षा गरेको छैन । चुनावलगत्तै बसेको सचिवालय बैठकले परिणाम स्विकार्दै प्रदेश र जिल्लाहरूलाई समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अध्यक्ष ओलीको पिताको निधन र त्यसपछिको शोकपछि उनलाई सरकारले हिरासतमा राखेपछि एमालेले १२ वैशाखसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । ओलीको गिरफ्तारीका कारण केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने भनिए पनि मिति तोकिएको छैन ।

इतर पक्षका नेताहरू आन्तरिक बैठक र औपचारिक फोरममा तत्काल विशेष महाधिवेशनको मुद्दा उठाउने पक्षमा छैनन् । तर, अध्यक्ष ओलीले राजीनामा नदिए पार्टी पुनर्गठनका लागि बहुमत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन गरी दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अघि बढाइरहेका छन् । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइएपछि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल थप सक्रिय भएका छन् । पौडेलसँग निकट नेताहरू उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, उपमहासचिव रघुवीर महासेठ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा पनि पुनर्गठनको पक्षमा खुलेका छन् । 

उपाध्यक्ष पौडेलसँग निकट चिनिने नेता खिमलाल भट्टराईले पार्टी पुनर्गठनकै दिशामा अघि बढे पनि अध्यक्ष ओलीको विश्वास जितेर उनको उपस्थितिमा मात्र निर्णय लिने पक्षमा आफूहरू रहेको प्रस्ट्याए । ‘पार्टीले पुनर्गठनको लाइन समाइसक्यो । अब त्यतै नगई धर छैन । तर, पार्टीले विभाजित भएर होइन, एकढिक्का भएरै पुनर्गठनको निर्णय गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ अध्यक्ष पनि त्यसका लागि तयार भएर अब कन्भिन्स नै हुनुहुनेछ,’ उनले भने । भट्टराईले सामाजिक सञ्जालबाट पनि मुलुकको राजनीतिले पुस्तान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको बाटो समाइसकेको भन्दै चुनावी पराजयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय कमिटीले लिएर विघटनको निर्णय लिनुपर्ने धारणा नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

विशेष महाधिवेशनका लागि तत्काल हस्ताक्षर अभियान चलाउने हो भने पार्टीमा विग्रह सिर्जना हुने जोखिम भएकाले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी पक्षका नेताहरू सावधान देखिएका छन् । भण्डारीनिकट नेता विनोद ढकालले पनि यस्तो वेला विशेष महाधिवेशन मागेर हस्ताक्षर चलाइने कुरा समयका हिसाबले नै उपयुक्त नभएको बताए । ‘पार्टी अध्यक्ष पिताको शोकलगत्तै प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ । यस्तो दुःखका वेला पार्टी पुनर्गठनको विषयमा उहाँ त्यहाँबाट बाहिर आइसकेपछिको अवस्थामा मात्र औपचारिक रूपमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘औपचारिक फोरमहरूमा गर्नुपर्ने समीक्षाका विषयलाई अहिले कसैले पनि बाहिर छरपस्ट पारेर पार्टीमा विग्रहलाई बल दिने काम गर्नुहुँदैन ।’

इतर पक्षका एक पदाधिकारीका अनुसार महासचिव शंकर पोखरेल अन्ततः पुनर्गठनको पक्षमा उभिन सक्ने र सचिवालयबाट बहुमत आधारित निर्णय लिन सकिने अवस्था आउन सक्छ । यसैले पुनर्गठनको एजेन्डा विभिन्न विकल्पसहित सावधानीपूर्वक अघि बढाइएको छ । यसरी केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले पूर्ण कमिटी विघटन वा राष्ट्रिय भेला/विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्न सजिलो हुने उनीहरूको बुझाइ छ । ‘अब उहाँबाट पार्टी चल्दैन । तर, सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि अवसर दिनुपर्छ । चुनावी समीक्षा गर्दा उहाँ शोकमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस समयमा छलफल गर्नु उचित थिएन । अहिले प्रक्रियागत विकल्पबारे छलफल हुन सक्छ,’ इतर पक्षका एक नेताले भने । 

ओलीले पार्टी बैठकमा पुनर्गठनको बाटो नखुलाए केन्द्रीय कमिटीबाट तल्ला तहसम्म बहस र देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ । अदालतले फरक निर्देशन दिए वा उनले आग्रह अस्वीकार गरे प्रक्रियाअनुरूप औपचारिक रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने यो पक्षको योजना छ । महासचिव पोखरेलले पनि अध्यक्षलाई भेटेर पार्टीभित्र पुनर्गठनको आवाज बढ्दै गएको जानकारी दिएका छन् । 

सचिव पद्ममा अर्यालले शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टी पुनर्गठन र विशेष महाधिवेशनबारे कुनै छलफल नभएको बताइन् । ‘बैठकमा पुनर्गठन वा विशेष महाधिवेशनको विषय उठेको थिएन । औपचारिक छलफल त्यहीँ हुने हो । बैठकले संसदीय दलको नेताको सम्बोधनको राजनीतिक दिशा ठिक ठहर गरेको थियो, तर राज्यका सरोकारवाला निकाय सेना र कर्मचारीसहित प्रस्तुतिमा देखिएको भ्रम र गन्जागोल स्पष्ट पार्न मात्र काम गरिएको हो,’ उनले भनिन् । 

पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले आफूलाई विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर अभियानबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘त्यसरी जाने कुरा मलाई जानकारी छैन, छलफल पनि भएको छैन, कसैले व्यक्तिगत रूपमा केही गरेको भए जानकारी भएन, म पनि बुझौँला, पुनर्गठनबारे युवा–विद्यार्थीले स्वतःर्स्फूत दबाब सिर्जना खोजेजस्तै हो भने थाहा भएन,’ पाण्डेले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।