नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफूसहित बोर्डका बहालवालादेखि अवकाशमा जाने कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउन नियमावली नै संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । जबकि सरकारले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न दुई साताअघि मात्रै समिति गठन गरेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ भने समितिको प्रतिवेदन आउनुअघि नै नेपाल धितोपत्र कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली द्रुत गतिमा संशोधन गर्न प्रयासरत छन् ।

बोर्डले नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । जसमा, बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो तलबभत्ता आफैँ बढाउन मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षले पाउने मासिक पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा बोर्डले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । ‘अध्यक्षले पाउने मासिक पारिश्रमिक भत्ता तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ,’ मस्यौदाको नियम १४७ मा भनिएको छ । अहिलेको नियमावलीमा बोर्ड अध्यक्षको मासिक तलब ८९ हजार २४४ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, कार्यकारी भत्ताबापत तलबको ५० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार अध्यक्षको तलबभत्ता मासिक एक लाख ३३ हजार ८६६ रुपैयाँ हुन्छ । 

त्यस्तै, अध्यक्षलाई अरू कर्मचारीसरहको सञ्चय कोषको सुविधा छ । प्रत्येक महिना औषधि उपचार खर्च, पाँच महिनाको तलबबराबर सावधिक जीवन बिमा, चालकसहित गाडी (इन्धन, मोबिलसहित), मोबाइल सेटसहित एक लाइन टेलिफोन र विद्युत् महसुल खर्च र पत्रपत्रिका सुविधा दिइएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी अनुमति तथा नवीकरण मात्रै प्रमुख आयस्रोत रहेको बोर्डको नियमावली संशोधनले व्ययभार पनि थप बढाउने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा बोर्डको आम्दानी ८९ करोड ७८ लाख छ । कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्रै २० करोड ४० लाख खर्च हुन्छ । आम्दानीको अनुपातमा कर्मचारी खर्च २२.७२ प्रतिशत छ । 

संशोधनका लागि प्रस्तावित नियमावलीमा बोर्डका कर्मचारीहरूको सेवासुविधा थप्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।कर्मचारीलाई एक महिनाको तलबभत्ताबराबरको रकम वार्षिकोत्सव भत्ता दिने तथा बोर्डबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई सवारीसाधन सुविधा दिनेलगायतका प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएका छन् । कर्मचारीले धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि एक महिनाको तलब रकम चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउने व्यवस्था छ । चाडपर्व खर्चमा तलब सँगसँगै एक महिनाको भत्ताबापत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, कर्मचारीको सात लाख रुपैयाँको व्यक्तिगत दुर्घटना बिमालाई बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।