काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औं सम्मेलन (‘कोप–३०’) मा नेपालका एजेन्डाहरू महत्वपूर्ण भए पनि बलियो उठान, पर्याप्त प्रतिबद्धता तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । ‘कोप–३०’ आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख (आगामी २४ कात्तिकदेखि ५ मंसिर) सम्म ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुँदै छ ।

राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्राथमिकतामा नराखिँदा जलवायु परिवर्तनको अत्यन्तै जोखिममा हुँदा पनि विश्व समुदायको प्राथमिकतापूर्वक ध्यान तान्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । हरेक वर्ष हुने कोप सम्मेलनमा विश्वका प्रभावित मुलुकहरूले योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तावहरू तयार पारी सशक्त प्रतिनिधित्वसहित एजेन्डाहरूमा बहस गर्ने गरेका छन् ।

कोप सम्मेलनले जीवाश्म इन्धन खपत विस्थापन, वन, समुद्र र जैविक विविधता संरक्षण अभिवृद्धि, कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण, मानव पक्षपोषण र सामाजिक विकास तथा प्रविधि, क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयमा बहुराष्ट्रिय र विश्वव्यापी छलफल हुने जनाइएको छ ।

‘कोप–३०’ मा सरकारले सगरमाथा संवादका निष्कर्षका आधारमा ‘सगरमाथा आह्वान’लाई सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए । पेरिस सम्झौताको साझा धारा ६ को कार्यान्वयन समीक्षा, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी, जलवायु अनुकूलन, परिवर्तन असर न्यूनीकरण, जलवायु वित्तमा धारणा प्रस्तुति तथा छलफल हुने जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।

नेपालले कोप सम्मेलनमा सन् १९९५ देखि सहभागिता जनाउँदै आएको छ । जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पहिलो कोप सम्मेलनदेखि सहभागी भएको नेपालले त्यसयताका ३० सम्मेलनमध्ये ५ वटामा मात्रै राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको सहभागिता गराएको छ । अरू देशले सहभागिता, एजेन्डा, प्रतिनिधित्व र नेतृत्वमा निकै मेहनत गर्ने गरेको संरक्षण अभियन्ताहरू बताउँछन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।