ठुलो मानवीय क्षति भएको जेन–जी आन्दोलनको विशेष अध्ययन गरिरहेको प्रहरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । जेन–जी आन्दोलन छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले ओली, लेखकसहितका अधिकारीमाथि फौजदारी कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि पक्राउ परेका ओली र लेखक हाजिरी जमानीमा छुटे पनि अनुसन्धान चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मृतकका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थलआसपास भेटिएका सिसिटिभी फुटेज, सामाजिक सञ्जाल तथा नागरिकस्तरबाट प्राप्त फोटो, भिडियो, अडियो, घाइतेका बयानलगायत प्रमाणका आधारमा अध्ययन भइरहेको छ । यसक्रममा कतिपय घाइते र प्रत्यक्षदर्शीलाई प्रहरीले भेटेरै बयान लिएको छ । 

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले विभिन्न प्रमाण विश्लेषण गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकमाथि अनुसन्धान चलिरहेको बताए । ‘पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री हाजिरी जमानीमा छुट्नुभएको हो, उहाँहरूमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको होइन । घटनास्थलबाट प्राप्त प्रमाण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घाइतेका बयान, फोटो, भिडियोजस्ता पक्षलाई लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने । २१ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगकै सिफारिसअनुसार १४ चैतमा ओली र लेखक दुवैलाई पक्राउ गरेको थियो । १३ दिनको हिरासत बसाइपछि उनीहरू हाजिर जमानीमा छुटेका थिए । 

लापरबाहीपूर्ण ढंगले आन्दोलनमा दमन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकसहित नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र बलका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छविलाल रिजालविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (१) र १८२ अनुसार तहकिकात र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो । आन्दोलनका क्रममा ओली, लेखक र खापुङले घण्टौँसम्म गोली चल्दा पनि रोक्ने प्रयास नगरी मौन बसेको आयोगको दाबी छ । अन्तिम बल प्रयोग गर्नुपर्दा आनुपातिक र आवश्यकताको सिद्धान्तलाई राम्ररी पालना नगरेको संकलित प्रमाणबाट देखिने आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घण्टौँसम्म लाइभ फाइरिङ हुँदा रोक्ने प्रयास नगरी मौन बसेको हुँदा अन्तिम बल प्रयोग गर्नुपर्दा आनुपातिक र आवश्यकताको सिद्धान्तलाई राम्ररी पालना नगरेको आयोगबाट संकलित प्रमाणबाट देखिन्छ । १७ जना संसद्परिसरबाहिर मारिएकामा आफूलाई घटनाहरूका सम्बन्धमा थाहा नभएको भनी दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु सिद्धान्ततः मिल्ने देखिएन । संविधानले ग्यारेन्टी गरिएको सर्वसाधारण जनताको जिउज्यानको सुरक्षा, शान्तिपूर्ण निःशस्त्र भेला–प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको मर्यादा, मान्यता र राज्यबाट संरक्षण हुने विश्वासमा निस्किएका शान्तिपूर्ण जुलुसमा समेत आवश्यकभन्दा बढी बलको प्रयोग भएको देखिन आएको छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।