संसद्को बर्खे अधिवेशनको सुरुवातमै विपक्षी दलहरू सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध संयुक्त प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेका छन् । सोमबारबाट सुरु हुने बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन नै संवैधानिक परिषद्लगायत सरकारले ल्याएका अध्यादेश, सुकुमवासीको व्यवस्थापन, संसद् नियमावली परिवर्तनलगायत विषयलाई लिएर सरकारको प्रतिवाद गर्ने उनीहरूको निष्कर्षमा छ । संयुक्त प्रतिवादका विषयमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेताहरू निरन्तर छलफलमा छन् । उनीहरूले अन्य दलका नेतासँग पनि संवाद र छलफल गर्दै आएका छन् । 

विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको सम्बोधनलगत्तै संयुक्त प्रतिवादको योजना बनाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीबारे विपक्षीहरूसँग छलफल र सुझाव लिने अभ्यास रहे पनि सरकारले ती काम नगरेकोमा पनि विपक्षीहरू रुष्ट छन् ।कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको कार्यशैलीको प्रतिवादबारे विपक्षीहरूसँग एकसरो छलफल भइसकेको र अझै छलफल जारी रहेको बताए । ‘एकसरो छलफल गरिसकेका छौँ, अझै छलफल गर्दै छौँ, मिलेरै विरोध गर्छौँ,’ उनले भने । एमाले सांसद गुरु बरालले सदनको कारबाही आरम्भ हुनासाथ संयुक्त प्रतिवाद गर्ने समझदारी रहेको बताए । ‘संसद्को कारबाही आरम्भ भएपछि सरकारको कार्यशैलीको संयुक्त रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ,’ उनले भने । 

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको गलत कार्यशैलीबारे विपक्षी दलहरू निरन्तर संवाद र छलफलमा रहेको बताए । उनले अध्यादेश, सुकुमवासीको आवासमा लगाइएको डोजर, संसद् नियमावलीका विषयमा सबै विपक्षीबिच एउटै साझा धारणा बनिसकेको जानकारी दिँदै संसद्मा पनि सबै दलले विरोध गर्ने र अस्वीकृतका लागि सूचना दर्ता गर्ने बताए । ‘संसद् छलेर ल्याइएको अध्यादेश, सुकुमवासीलाई बिचल्ली पार्ने सरकारको काम र संसद् नियमावली संशोधनबारे विपक्षी सबै दलको एउटै धारणा बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘विरोधका लागि छुट्टाछुट्टै बोले पनि संयुक्त प्रतिवादका लागि साझा धारणासहित प्रस्तुत हुने गरी तयारी गरेका छौँ ।’ 

दुलालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीबारे पनि अहिलेको सरकारले विपक्षीसँग कुनै सरोकार नराखेको भन्दै ती दुवै विषयको पनि प्रतिवाद हुने बताए । नेकपाले संसद् बैठकअघि सोमबार संसदीय दलको कार्यालयमा बिहान ११ बजे दलको बैठक बोलाएको छ । त्यस्तै, महँगीलगायत विषयमा पनि विपक्षीहरू साझा धारणासहित प्रस्तुत हुँदै छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले राज्यले सुकुमवासीमाथि गरेको दमन, अध्यादेशलगायत विषयमा सोमबारको बैठकमा पार्टीले सशक्त प्रतिकार गर्ने तयारी गरेको बताए । 

‘विशेष समय नदिने भनिएको रहेछ, तर सभामुखलाई भेटेर समय माग्छौँ, दिइएन भने पनि ढ्यापढ्यापे समयमै राज्यले सुकुमवासीमाथि गरेको दमन, अध्यादेशलगायत विषयमा प्रतिकार गर्छौँ,’ राईले भने, ‘यस विषयमा अरू विपक्षीसँग पनि कुरा भइरहेको छ, उहाँहरू पनि एकै ठाउँ नै आउनुहुन्छ होला, हामी विरोधको नेतृत्व गरेर अघि बढ्छौँ ।’उनले विपक्षीहरू साझा धारणासहित जाने समझदारी भए पनि औपचारिक बैठक बसेर ठोस निष्कर्षसतिको औपचारिक निर्णय भने भइनसकेको जानकारी दिए । ‘चरण–चरणमा अनौपचारिक संवाद र छलफल त भइरहेको छ, तर यही नै गर्ने भने औपचारिक छलफल गरेर आधिकारिक निर्णय नै चाहिँ भइसकेको छैन,’ उनले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।