ललितानिवास प्रकरण, मरिसकेपछि पनि म्याद जारी!

  • प्रकाशित मिति : बिहिबार, फाल्गुन १५, २०७६
  • न्युज बिहानी

विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका तर मरिसकेका व्यक्तिका नाममा पनि अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको छ। कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा व्यक्ति मरेसँगै कैद र जरिवाना मर्छ। तर बिगोको हकमा भने उसका हकवाला उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले अदालतले म्याद जारी गरेको हो।

एउटै मुद्दामा धेरैजना प्रतिवादी भएकाले विशेष अदालतले बुधबारसम्म ५४ जनालाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको हो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोपमा दशककै हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरू तानिएका भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनाविरुद्ध माघ २२ मा विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दर्ता गरेको हो। अख्तियारले तीन जना मन्त्री, तीन जना सचिव, जग्गा बकस लिने, जग्गाधनी, कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।



अदालतले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री डम्मर श्रेष्ठ, पूर्व सचिव छविराज पन्त, भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यलगायत ५४ जनालाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद दिएको हो। बाँकी रहेकालाई क्रमशः म्याद जारी गर्ने अदालतले जनाएको छ।म्याद तामेल भएको १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर प्रतिवादीले अझै १५ दिन थप लिन पाउने व्यवस्था भएकाले एक महिनाभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ।

अख्तियारले सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएका एक सय १० जनालाई सजायको माग दाबी गरेको छ। त्यसैगरी ६५ जनाको नाममा भएका जग्गा जफत गर्ने मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो। फौजदारी मुद्दामा मृत्यु भएका व्यक्तिको कैद र जरिवाना मिनाहा हुने भए पनि बिगोको हकमा भने असुल–उपर गर्दा हकवालालाई असर पर्ने भएकाले अदालतले मरेकाको नाममा पनि म्याद जारी गर्ने विशेष अदालतका उपरजिष्ट्रार इन्द्रकुमार खड्काले बताए।आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।