प्रेस काउन्सिल बेतिथिको अखडा बनेको भन्दै महासंघद्वारा संचारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

  • प्रकाशित मिति : शुक्रबार, मंसिर १३, २०७६
  • न्युज बिहानी

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ, ललीतपुर र भक्तपुर शाखाले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई भेट गरी प्रेस काउन्सिल नेपालले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको पत्रपत्रिका वर्गीकरण निश्पक्ष नभएको भन्दै पुन वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पत्रपत्रिकाको नतिजा मनोमानी, पूर्वाग्रही, विभेदपूर्ण र अवैज्ञानिक ढङ्गबाट गरिएको भन्दै पुन वर्गीकरण गर्न माग गरेको हो । देशैभरीबाट नियमित प्रकाशन हुँदै आएका पत्रपत्रिकाहरुको वार्षिक मुल्याङ्कन र वर्गिकरण गर्दै आएको वितरण संपरिक्षण समिति र स्वयम् प्रेस काउन्सिल नेपालको भुमिकाका सम्वन्धमा बेला बेलामा यसको सरोकारवाला पक्ष आम पत्रकारहरुबाटै प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उनीहरुले यसपटकको नतिजा पनि व्यक्तिकेन्द्रित, पक्षपातपुर्ण, अपारदर्शी र पुर्वाग्रहपुर्ण रहेको भन्ने व्यापक गुनासाहरु नेपाल पत्रकार महासंघका देशैभरीका शाखा कार्यालयहरुमा प्राप्त भएको बताएका छन् ।

महासंघले बिभिन्न प्रेस काउन्सिल सम्वन्धमा ५ बुँदे र समग्र सञ्चार क्षेत्र र पत्रकारका हितका सम्वन्धमा ११ बुँदे माग मन्त्रि बास्कोटा समक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । उत्त प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा निश्पक्ष नभएको बारे सम्वन्धीत निकायसँग जवाफ मागेर संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रतिबद्दता जनाएका थिए । । सरकारले मिडियासँग मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध राख्न खोजेको बताउँदे मन्त्रि बास्कोटाले नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको तर केही व्यक्तिहरुले मूल मुद्दालाई ओझेलमा पार्न सरकार माथि प्रेस स्वतन्त्रता हननको आरोप लगाएको प्रष्ट पारे ।



महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिता जागरणका नाममा प्रेस काउन्सिल भित्र गरिने खर्च र त्यसले प्राप्त गरेको उपलव्धी र प्रतिफलको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी त्यसको बील तथा सम्पुर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेको छ । मिडिया क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सरकारले क्लिनफिड र समावेशी विज्ञापन नीति ल्याएको भन्दै मन्त्रि बास्कोटाले समग्र मिडियामा रहेको बेतिथि अन्त्य गर्ने उद्देश्यले मिडिया क्षेत्रबाट आएका जायज मागलाई सम्वोधन गर्दै सरकार जतिसक्दो छिटो मिडिया ऐन ल्याउने पक्षमा रहेको बताए । अधिकार धेरै पाउनुको अर्थ सबैप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी पनि हुनु हो, अधिकार मात्र प्राप्त गरिरहने कुराले शक्तिको भोग जगाउँछ, लोकतन्त्रमा शक्तिको भोगले मानिसलाई भ्रष्टिकरणतर्फ लैजान्छ, त्यो भ्रष्टिकरणको संभावना लोकतन्त्रले दिन सक्दैन, त्यसैले कुनैपनि संस्थामा व्यक्ति ठूलो कुरा होइन, संस्था सही हुनुपर्छ मन्त्री बाँस्कोटाले भने । उनले पत्रकारिताले नयाँ उचाई हासिल गरेको सन्दर्भमा त्यसको विश्वसनीयताको आधार लेखकीय र प्रकाशन स्वतन्त्रता मात्र हुन नसक्ने भन्दै आर्थिक रुपमा सबल भएको खण्डमा मात्र मिडिया स्वतन्त्र हुने बताए ।

महासंघद्वारा पेस गरिएको ज्ञापनपत्र

श्री माननीय मन्त्रीज्यु
सञ्चार तथा सुचना प्रविधी मन्त्रालय, सिंहदरबार
मितिः २०७६–०८–१३

विषयः पत्रपत्रिका वर्गिकरणको नतिजामा पुनरावलोकन सम्वन्धमा

उपरोक्त सम्वन्धमा प्रेस काउन्सिल नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको र वितरण संपरिक्षण समितिले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को पत्रपत्रिका वर्गिकरणको नतिजाप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।देशैभरीबाट नियमित प्रकाशन हुँदै आएका पत्रपत्रिकाहरुको वार्षिक मुल्याङ्कन र वर्गिकरण गर्दै आएको वितरण संपरिक्षण समिति र स्वयम् प्रेस काउन्सिल नेपालको भुमिकाका सम्वन्धमा बेला बेलामा यसको सरोकारवाला पक्ष आम पत्रकारहरुबाटै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यही सन्दर्भमा यसपटकको नतिजा पनि व्यक्तिकेन्द्रित, पक्षपातपुर्ण, अपारदर्शी र पुर्वाग्रहपुर्ण रहेको भन्ने व्यापक गुनासाहरु नेपाल पत्रकार महासंघका देशैभरीका शाखा कार्यालयहरुमा प्राप्त भएका छन् ।

ति गुनासाहरुलाई यथोचित सम्वोधन गरी जिम्मेवार, मर्यादित र उत्तरदायित्वपुर्ण पत्रकारिता विकासका लागि पत्रकार महासंघ समेतलाई साझेदार बनाई अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । पत्रकार महासंघको पनि मेरुदण्डको रुपमा रहेको उपत्यका स्थित काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका तिनवटै शाखा विशेषत साना लगानिमा सञ्चालित स्वरोजगारमुखी मिडीयाको शाखा समेत भएकाले पछिल्लो पटक प्रेस काउन्सिलले गरेको निर्णयले धेरै संख्यामा पत्रकार र पत्रिकाहरु विस्थापित हुने खतरा बढेकोमा हाम्रो चिन्ता हो ।

जीवन नै पत्रकारितामा समर्पण गरेका पुराना पत्रकारहरु तथा आफैं प्रकासक–सम्पादक बनेर स्वरोजगारमुखी ढंगले साना लगानीमा राष्ट्र र जनताका लागि पत्रकारिता गरिरहेका केही वरिष्ठ पत्रकारहरु समेत यो निर्णयपछि आफुलाई अन्याय भएको महशुस गरेका छन् । साना मिडीया र थोरै जनशक्ति हुनुको वाध्यताले उहाँहरुका सञ्चारमाध्यमा प्रकाशन भएका केही सामग्रीमा देखिएको स–सानो त्रुटीलाई आधार बनाएर केहीलाई हुबहु, केहीको एक तह ग्रेड घटुवा र केहीको दुई तह समेत ग्रेड घटुवा गरिएकोमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ ।

कथित ‘हुबहु’ जाँच गर्नका लागि पत्रिका छनोट गर्दाका कुल ९ सय १२ पत्रिकामध्ये करिव ५ सय पत्रिकालाई पत्राचार गरिएको र त्यही बहानामा गे्रेड घटुवा गरिएको तर प्रेस काउन्सिल बोर्डमा सदस्य रहेका व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरेको पत्रिका भने हुबहु परेपनि क वर्गबाट नघटाइएको तथ्यहरुले देखाएको छ । तसर्थ हुबहु जाँच गर्नका लागि पत्रिका छनोट गर्न तय गरिएको आधार, निष्पक्ष ढंगले छनोट गरिएको भनिएको विज्ञको प्रतिवेदनमा गरिएको गोलमोटल इत्यादीलाई विश्लेषण गर्दा पनि उक्त प्रतिवेदन अपारदर्शी र पुर्वाग्रहपुर्ण रहेको स्पष्ट छ । तसर्थ हामी उक्त प्रतिवेदन अस्विकार गर्दै तत्काल सच्याउन माग गर्दछौं ।

यो व्यहोराको ज्ञापन पत्र सहित २०७६ मंसिर २ गते प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, सुचना विभागका महानिर्देशक कृष्णमुरारी न्यौपाने र पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पदेन सदस्य गोबिन्द आचार्य समक्ष भेट गरी पत्रकार महासंघका शाखाहरु र केन्द्रीय संघर्ष समितिका तर्फबाट कुरा राख्दा पनि अझै कुनै प्रतिक्रिया नदिएको र औपचारिक रुपमा संवादमा बस्नेतिर ध्यान दिनुको सट्टा ‘हामी नै सर्वोच्च हौं’ भन्ने दम्भ प्रदर्शन गरेकोले हामी वाध्य भएर माननीय मन्त्रीज्यु समक्ष यो ज्ञापन पत्र लिएर आएको स्पष्ट गर्दछौं ।

विश्वको पत्रकारिता क्षेत्रको व्यवसायिक अभ्यास हेर्दा प्रेस काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्दै सञ्चार क्षेत्र र सरकारबीच सुमधर सम्वन्ध कायम गर्न सेतुको रुपमा काम गर्दै आएको, पत्रकारहरुको अविभावक संस्था हुनुको नाताले उनीहरुलाई परेका अन्याय र पीर मर्काको सम्वोधन गर्दै आएको र पत्रकारिताको विश्व्यापी मान्यता र व्यवसायिक आचारसंहिता कडाईका साथ पालना गर्दै–गराउँदै आएको सन्दर्भमा नेपालको प्रेस काउन्सिल भने केही ठालु पत्रकारको मनोमानी गर्ने थलो भएको स्पष्ट अनुभुत गरेका छौं । त्यहाँ रहेकाहरुले पत्रकारिता–आचारसंहिताको परिपालना, तटस्थता, निष्पक्षता र आर्थिक पारदर्शिता आफैंबाट सुरु नगरी ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भन्ने उखानको अनुशरण गरेबाट प्रेस काउन्सिलको व्यवसायिक मर्यादा र पत्रकार आचारसंिहताको एकोहोरो रटान लगाएर उनीहरु ति शव्दहरुप्रति ‘भद्दा मजाक’ गरिरहेका देखिन्छन् । यस्तै खाले रबैया कायम रहने हो भने नेपालका यस्ता पात्र र प्रवृती सहितको प्रेस काउन्सिलको औचित्य रहँदैन र आवश्यक हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो । यि प्रवृती कायमै रहे हामी प्रेस काउन्सिल भित्रको बेथिति, अन्याय ,मनोमानी र अत्याचार विरुद्धमा संघर्षमा जान वाध्य हुनेतर्फ समेत माननीय मन्त्रीज्यु समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
तसर्थ तत्कालका लागि माननीय मन्त्रीज्युले हाम्रा निम्न मागहरुको यथोचित सम्वोधन गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा छ

मागहरु ( प्रेस काउन्सिल सम्वन्धमा)
१, आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को पत्रपत्रिका वर्गिकरणको नतिजा मनोमानी, पुर्वाग्रही, विभेदपुर्ण र अवैज्ञानिक रहेकाले उक्त नतिजा तत्काल खारेज गरी सरोकारवाला आन्दोलनकारी समेतको संलग्नता रहनेगरी एक प्राज्ञिक, स्वतन्त्र र निश्पक्ष कमिटी निर्माण गरी त्यस मार्फत पुन वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
२, पत्रकार आचारसंहिता जागरणका नाममा प्रेस काउन्सिल भित्र गरिने खर्च र त्यसले प्राप्त गरेको उपलव्धी र प्रतिफलको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी त्यसको बील तथा सम्पुर्ण विवरण सार्वजनिक गरियोस् ।
३, आचारसंहिता अनुगमन गर्दा उल्लंघन गरिएको ठहर भएका र चरित्र हत्या गर्ने खालका समाचार सामग्री सम्प्रेषित भएका पत्रिकाका प्रकाशक–सम्पादकलाई त्यस्तो बोर्डमा नियुक्तिका लागि निरुत्सायित गरियोस् ।
४, प्रेस काउन्सिलको बोर्डमा नियुत्तिः हुन खोज्ने व्यक्तिले सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत योग्य ठहरिएपछि मात्र नियुक्ती पाउने प्रवन्ध गरियोस् ।
५, पत्रकार आचारसंहिता जागरणका कार्यक्रमहरु पत्रकार महासंघ समेतको संलग्नतामा सञ्चालन गर्दा सदस्यता संख्या, उपलव्ध पत्रकार इत्यादीको आधारमा नभई चाकडी, भनसुन र घुमफिरको मेलोको आधारमा तय गरिने गरेको र कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि पनि स्वार्थ नमिलेकै कारण लामो समयदेखि भुक्तानी रोक्ने गरेकोमा त्यस्ता प्रविृतीहरुमा पुर्ण नियन्त्रण गरियोस् ।

मागहरु ( समग्र सञ्चार क्षेत्र र पत्रकारका हितका सम्वन्धमा)
१, सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश दिएर पनि अहिले सम्म कार्यान्वयनमा नआएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।
२, प्रेस काउन्सीलद्धारा गरिदै आएको पत्रपत्रिकाहरुको वर्गिकरण वैज्ञानिक, परादर्शी र न्यायोचित ढंगले गरियोस् । सबै प्रकारका मिडीयाहरु वर्गिकरणका लागि स्वायत्त, स्वतन्त्र र वैज्ञानिक निकायको स्थापना गरियोस् । नियमित प्रकाशनमा आएको पत्रपत्रिकालाई एक बर्षमा नै प्रेस काउन्सीलको वर्गिकरणमा समावेस गर्ने व्यवस्था गरियोस् । अनलाइनहरुको पनि वर्गिकरण गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था मिलाइयोस् ।
३. साना लगानीका मिडियाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा निरन्तरताको लागि विशेष योजना ल्याइयोस् । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु नभइन्जेलसम्मका लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर बनाइयोस् । साना लगानीका पत्रपत्रिका उद्योग–व्यवसाय नभई स्वरोजगारमुखी सेवामुलक पेशा मात्र भएकाले सञ्चार माध्यामलाई लगानीका आधारमा वर्गिकरण गरी साना लगानी तथा ठुला लगानीका भनेर छुट्याई फरक–फरक ढंगको श्रमजिवी पत्रकार सम्वन्धी निर्देर्शीका लागू गरियोस् ।
४.सूचना विभागको परिचयपत्र भएका संचारकर्मी र संचालनमा रहेका संचारगृहलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै ‘एक संचारगृह, एक सवारी साधन’को व्यवस्था गरी भन्सार छुटको नीति ल्याइयोस् ।
५.श्रमजीवि पत्रकारको हित संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न श्रम समस्याको हल गरियोस् र बढ्दो महंगीलाई ध्यान राखी कम्तिामा श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई प्रतिमहिना न्युनतम ३० हजार रुपैंया मासिक तलव व्यवस्था गरियोस् ।
६. सरकारले हाल पत्रकारहरुका लागि लागु गरेको दुर्घटना विमालाई जीवन विमामा परिणत गरियोस् ।
७. निरन्तर ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका अग्रज पत्रकार वा ६० वर्ष उमेर पुगेका वरिष्ठ पत्रकारहरुलाई जिवन निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराइयोस् ।
८. सक्रिय पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुका लागि हरेक सरकारी तथा नीजी अस्पतालहरुमा उपचार गर्दा निशुल्क शैयाको व्यवस्था गरियोस् ।
९. साना लगानीका मिडियाको लागि सहुलियत दरमा वा ५० प्रतिशत अनुदानमा कागज, ल्यापटप, विद्युतीय उपकरण, क्यामरा लगायतका सामान खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
१०. समावेसी संचार नीति अन्तरगत महिला,आदिवासी, जनजाती,दलित, अपाङ्ग, सिमान्तकृत लगायत पिछडिएका समुदायको संचारमा पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक नीति कार्यान्वयन ल्याइयोस् ।
११. नेपाल पत्रकार महासंघको उपत्यका स्थित काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर शाखाको आफ्नै कार्यालय भवनहरु अझैसम्म नभएकाले त्यसका लागि पहल गरि शाखाको भवन निर्माणका लागि विशेष सहयोग गरियोस् ।

पुष्कर बुढाथोकी
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर

ज्ञानप्रसाद पौडेल
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, ललितपुर

शन्तराम बिडारी
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौं

दीपक पाण्डे
संयोजक, केन्द्रीय संघर्ष समिति

वोधार्थः
१, श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युका प्रेस सल्लाहकारज्यु
सिंहदरबार, काठमाडौं
२, श्री संयोजकज्यु
प्रेस संगठन नेपाल
३, श्री अध्यक्षज्यु
नेपाल प्रेस युनियन