संक्रमणकालीन न्याय नसुल्झाए अन्तर्राष्ट्रियकरण

  • प्रकाशित मिति : बुधबार, मंसिर ११, २०७६
  • न्युज बिहानी

मानव अधिकारसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले नेपालले संक्रमणकालीन न्यायको विषय संम्बोधन गर्न असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सम्बोधन नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्राधिकारले तान्नेसमेत उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन्।

बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरका १३ वर्ष बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय, सत्य र परिपुरण पाउन नसकेको भन्दै इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच, ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत टिप्पणी गरेका छन्। संसारको जुनसुकै ठाउँमा भएको गम्भीर खालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने सम्भावना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तभित्र पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यातना, अपराधमा संदिग्ध नेपालजस्ता जुनसुकै देशका नागरिकले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई वेवास्ता गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जानसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।



गत साता बृहत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन यसअघि बनेका दुई आयोगले पीडितको पक्षमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि बनेको समितिको प्रक्रियाप्रतिसमेत चासो व्यक्त गरेका छन्।

‘नेपालमा गत साता बृहत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष बितिसकेको छ। द्वन्द्वपीडितका माग सम्बोधन नगर्नु आश्चार्यजनक देखिएको छ,’ आइसीजे एशिया प्यासेफिकका निर्देशक फेडरिक रोस्कीले भने, ‘मागहरूमा आयुक्त नियुक्तिका लागि पारदर्शी, परामर्शमूलक प्रक्रिया र अहिलेको कानुनी कमजोरी सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्व र विधायकले इमान्दार रूपमा प्रयासका थालनी गरेका थिए।’आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।