कृषिको एक अर्ब अनुदान जम्मा १० निजी कम्पनीको पोल्टामा

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट १०–१० करोड अनुदान पाउनेमा किसान होइन, नेता र पहुँचवाला व्यापारी । शतप्रतिशत स्वामित्व व्यक्तिको हुने शीतभण्डारमा ७० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान, दुई करोडसम्म पेस्की लगेका कतिले जगसमेत खनेका छैनन् ।

  • प्रकाशित मिति : मङ्लबार, माघ ७, २०७६
  • न्युज बिहानी

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनुकूल कार्यविधि बनाएर पहुँचका आधारमा एकै व्यक्तिलाई साढे ११ करोडसम्म बाँडिएको छ । ७० प्रतिशत सरकारी लगानीमा निर्माण हुने संरचनाको शतप्रतिशत स्वामित्व भने व्यक्तिको हुन्छ । वितरित रकममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेको छ । नेता र निकट व्यापारीसँग सम्झौता गर्ने परियोजनाका आठ कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् ।

परियोजनाले झापा, मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, धनुषा, नुवाकोट, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके र कैलालीका दश कम्पनीसँग एक अर्ब ६ करोेडको सम्झौता गरेको छ । शीतभण्डारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मेसिनरी उपकरण खरिद र जडानका लागि सरकारले अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । तर, ३० प्रतिशत लगानी गर्ने कम्पनीका नाममा शीतभण्डार चल्नेछ, जसमा किसानको कुनै स्वामित्व हुनेछैन ।



केही कम्पनीले त सरकारी अनुदानबाटै सबै काम गरेर दोब्बर खर्चसमेत देखाएका छन् । अहिले शीतभण्डार गृह निर्माण गरिरहेका कम्पनीले गत साउनसम्ममा २२ करोड १९ लाख लगिसकेका छन् । दुई कम्पनीले त पूरै भुक्तानी पाइसकेका छन् । तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल र राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले आ–आफ्नो गृहजिल्ला कपिलवस्तु र सुनसरीमा आफूनिकट व्यवसायीलाई परियोजना दिएका छन् ।

तत्कालिन एमालेको तर्फबाट नुवाकोटबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद बद्री मैनालीले पनि पहुँचका आधारमा १० करोड ५० लाख शीतभण्डार निर्माणका लागि लगेका छन् । त्यस्तै, कैलालीमा शीतभण्डार चलाउन तत्कालिन एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुको डडेल्धुरा अध्यक्ष रहिसकेका नविन साहुले ११ करोडको सम्झौता गरेका छन् । दुई करोड २० लाख पेस्की बुझेर उनी काम नगरी बसेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।