हचुवामै १० हजार कर्मचारी थप्ने प्रपञ्च : राज्यकोषमा २ खर्ब बढीको व्ययभार पर्ने

  • प्रकाशित मिति : सोमवार, कार्तिक ४, २०७६
  • न्युज बिहानी

संघीय मन्त्रालयहरूले संगठनको हितभन्दा पनि व्यक्ति विशेषको हितअनुसार हचुवामा हजारौं कर्मचारी थप्ने प्रयास थालेका छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गर्ने क्रममा अवैज्ञानिक किसिमले हजारौं कर्मचारी थप्ने प्रयास गर्दा राज्यकोषमा २ खर्ब बढी व्ययभार बढ्ने देखिएको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयको ओ एन्ड एम हेर्दा कम्तीमा १० हजार कर्मचारी थप्न दबाब आउन सक्छ । एक कर्मचारी थप हुँदा उसले कम्तीमा ३० वर्षसम्म खाने तलब, त्यसपछि पाउने पेन्सन, सञ्चयकोष, औषधि र उपचार, पोसाक खर्च, अन्य प्रशासनिक खर्च, टीएडीएलगायतका सुविधा गरी कम्तीमा पनि २ करोडसम्म खर्च हुन्छ । यस हिसाबले १० हजार कर्मचारीको खर्च २ खर्ब पुग्ने देखिन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले विभिन्न मन्त्रालय अनावश्यक रूपमा कर्मचारी दरबन्दी थप्ने कार्यमा लाग्नु दुःखद भएको बताए । औचित्य र वैज्ञानिक आधारबिना कर्मचारी थप्न गरिने प्रस्ताव आफूहरूका लागि अमान्य हुने सचिव कोइरालाको भनाइ छ ।संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयले समायोजनपछि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओ एन्ड एम० का क्रममा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने क्रम बढेको पाइएको हो ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्् कार्यालयसहित २१ वटै मन्त्रालयले राज्यलाई अर्बौं व्ययभार पर्ने गरी अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न थालेका छन् । तर, यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कर्मचारीको अनावश्यक दरबन्दी थप गर्ने प्रयासप्रति बिमति राख्दै आएको छ ।



हालसम्म भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले ३ सय जना कर्मचारीको थप दरबन्दी आवश्यक रहेको भन्दै ओ एन्ड एम प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भौतिक योजना मन्त्रालयले पठाएको ओ एन्ड एम औचित्यपूर्ण नदेखिएको भन्दै पुनः समीक्षा गर्न फिर्ता पठाइदिएको छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले झन्डै २ सय कर्मचारीको लागि थप दरबन्दी आवश्यक रहेको भन्दै रिपोर्टिङ गरेको स्रोतको भनाइ छ । अर्थको सो प्रस्ताव पनि हचुवाकै आधारमा बनेकाले फिर्ता हुने संभावना छ । अन्य मन्त्रालयले गरिरहेको ओ एन्ड एममा समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असहमति राख्दै आएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ओ एन्ड एमका लागि एक संक्षिप्त कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सामान्यले आईएलओको स्ट्यान्डर्डअनुसार एक सातामा ४० घण्टासम्मको कार्यबोझ हुने अवस्थामा मात्रै दरबन्दी सिर्जना गर्न मन्त्रालयलाई सुझाउँदै आएको छ । तर, अधिकांश मन्त्रालयले सामान्यको सो कार्यविधिको बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयहरूले कार्यविधिअनुसार दरबन्दी सिर्जना नगरी हचुवामा दरबन्दी सिर्जना गर्न थालेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले सामान्यले बनाएको कार्यविधिविपरीत ओ एन्ड एम गरेर पठाएकाहरूको प्रस्ताव फिर्ता गरिएको जानकारी दिए । ‘कतिपय मन्त्रालयले स्पष्ट आधार र मापदण्डविपरीत हचुवाका आधारमा ओ एन्ड एम गर्न थालेका छन्, त्यसरी गरिएको ओ एन्ड एम हाम्रा लागि मान्य हुँदैन,’ सहसचिव अधिकारीले राजधानीसँग भने ।

ओ एन्ड एम गर्दा व्यक्ति केन्द्रितभन्दा पनि वस्तुनिष्ठ र संगठनको आवश्यकताका आधारमा गरिनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । केन्द्रमा तत्काल कायम रहेका झन्डै ९० हजार कर्मचारीको समायोजन ऐनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो । समायोजन गर्ने क्रममा तत्कालीन समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी तीनवटै तहमा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गरिएको थियो । त्यसरी कर्मचारी निर्धारण गर्दा संघीय सरकारमा धेरै कर्मचारी राखिएको भन्दै आलोचन हुँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रका अधिकांश कार्य र जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेको छ ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।

विभिन्न समयमा बनेका प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले केन्द्रमा बढीमा २० देखि २२ हजार कर्मचारी राख्न सरकारलाई सुझाएको थियो । तर, सो सुझावविपरीत तत्कालीन समयमा केन्द्रमा दोब्बर संख्यामा ४६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको थियो । केन्द्रका अधिकांश मन्त्रालयमा अहिले पनि आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी छन् ।कर्मचारी समायोजनका क्रममा हतारमा ओ एन्ड एम गरीे समायोजन सम्पन्न गरिएको थियो । समायोजन ऐनमा नै समायोजन भएपछि पनि केन्द्रीय तहमा आवश्यकताअनुसार पुनः ओ एन्ड एम गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो ।सरकारले समायोजनका क्रममा संघमा ४८ हजार ४ सय ९, प्रदेशतर्फ २२ हजार २ सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी सिर्जना गरी सोहीअनुसार कर्मचारी समायोजन गरेको थियो ।अहिले बजेट र कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने तर केन्द्रमा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी थपिने कार्य औचित्यपूर्ण नरहेको सामान्यका अधिकारीको भनाइ छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने अहिले केन्द्रमा रहेको ४८ हजार दरबन्दीलाई घटाएर ३२ हजारसम्म झार्ने योजनामा छ । तर, अन्य मन्त्रालयको असहयोगका कारण सामान्यको यो योजना सफल हुन कठिन हुँदै गएको बताइएको छ ।

विकासे मन्त्रालयको बदमासी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले कतिपय विकासे मन्त्रालयले संघीयताको मर्मविपरीत यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका योजना र आयोजनालाई पुुनः संघमै फिर्ता ल्याउने र सोका लागि कर्मचारी थप्ने अभियानमा लागेको पाइएको हो । जसमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बिमति रहँदै आएको छ ।