भारत र चीनले नेपाललाई थाहै नदिई नेपाली भूभाग लिपुलेक नाकालाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने पुन: सहमति गरेका छन् । यो सहमतिप्रति नेपालले असहमति जनाउँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताएको छ । लिपुलेकबारे दुई छिमेकीबिच निरन्तर सहमति हुँदै आए पनि नेपाल भने विगत ७१ वर्षदेखि उपेक्षित रहँदै आएको छ । नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै राष्ट्रिय हितको पक्षमा तत्काल आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक कदम चाल्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नयाँदिल्लीको भ्रमणका क्रममा सोमबार र मंगलबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए । ती वार्तापछि दुवै देशले जारी गरेका विज्ञप्तिमा लिपुलेक (लिपुपास) नाका खोल्ने सहमति उल्लेख गरेका छन् । भारतमा अमेरिकाले ट्यारिफ बढाएपछि दिल्ली र बेइजिङले निकटता बढाएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १२बुँदे विज्ञप्तिको बुँदा नं. ९ मा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले लिपुलेक पास, सिप्की ला पास र नाथु ला पास गरी तीन तोकिएका व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुन: खोल्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् ।’ यस्तै, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको १०बुँदे विज्ञप्तिको बुँदा नं. ९ मा भनिएको छ, ‘तीनवटा परम्परागत सीमावर्ती व्यापारिक नाका— रेनछिंगाङ–छांगुु, पुलान–गुन्जी र जुबा–नाम्ग्या पुन: खोल्ने सहमति भयो ।’ चिनियाँ विज्ञप्तिमा लिपुपास नभनी गुन्जी भनिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको स्पष्ट पारेको छ । ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ भारत–चीन सहमतिबारे सोधिएको प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ । साथै, नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको पनि परराष्ट्रले स्पष्ट पारेको छ । ‘उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ,’ परराष्ट्र प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘नेपाल र भारतबिच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।’

कूटनीतिक मामलाका जानकारहरूका अनुसार कुनै पनि सार्वभौम देशको सीमा वा भूभाग प्रयोग गर्न तेस्रो पक्षसँग सहमति गर्न सम्बन्धित देशको अनुमति आवश्यक मानिन्छ । तर, भारत–चीनले नेपाललाई छलफलमै नसमेटी द्विपक्षीय सहमति गर्नु नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि ठाडो प्रहार रहेको उनीहरू बताउँछन् । लिपुलेक त्रिकोणीय सीमाक्षेत्र (नेपाल–भारत–चीन) भएकाले यहाँका भूभाग प्रयोगबारे हुने सहमति व्यापारिक मात्र नभई रणनीतिक सुरक्षाका विषयसमेत बन्ने गरेका छन् । यसैकारण उनीहरूले पटकपटक नेपाललाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेक नाकालाई लिएर सहमति गर्दै आएका छन् । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबिच सीमा व्यापारको पछिल्लो सहमतिप्रति चौतर्फी विरोध भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वराजदूतदेखि कूटनीतिक मामलाका जानकार र सीमाविद्ले भारत र चीनबिचको सहमति सच्याउन सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।