सरकार र बिमा क्षेत्रको स्वीकृति र सहकार्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको एउटा बिमाको भुक्तानी बिमितले नपाउँदा समग्र बिमा क्षेत्र नै विश्वासको सङ्कटमा परेको छ । मुलुक कोरोनाको महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन र राहत दिन सरकारले ल्याएको कोरोना बिमाको ११ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिने वा नदिने अझै अन्योल छ । २०७७ वैशाख ७ देखि बिमा कम्पनीले बिक्री थालेको कोरोना बिमामा नेपाल सरकारले पनि बिमा कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि रकम दिने व्यवस्था थियो । कोरोना सङ्क्रमितलाई पौष्टिक आहारका लागि आर्थिक सहयोग हुने भन्दै सङ्क्रमणलगत्तै रकम दिने कोरोना बिमा कार्यक्रमले सुरुमा राम्रै चर्चा बटुल्यो ।

सुरुको समयमा कोभिडका सङ्क्रमित नगन्य थिए । जसको दाबी पनि कम सङ्ख्यामा परेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नै सबै सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा निःशुल्क गर्ने र सर्वसाधारणका हकमा पनि बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति ल्याइयो । यस आधारमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै बिमा गर्ने मात्र होइन, दाबी पनि धेरै पर्न थाल्यो । बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढेर झन्डै कम्पनीको दायित्व बराबर भएपछि पुनर्बिमा नभएको बिमालेख २०७७ जेठ २१ मा बिमा कम्पनीले तत्कालीन बिमा समितिलाई पत्र लेखेर बिक्री बन्द गर्न माग गरेका थिए । 

समितिले सोहीबमोजिम स्थगन पनि गरिदियो ।बिमा गरिसकेका बिमितले दाबी भुक्तानी नपाउँदा यसको असर बिमा व्यवसायमा परेको बिमा कम्पनी बताउँछन् । आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त वादे श्रेष्ठ सरकारको दायित्वमा पर्ने रकम नआएकाले कम्पनीले भुक्तानी दिन नसकेको बताउनुहुन्छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।