काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राजस्वका क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका योजना तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणाली, राजस्व प्रशासन, भन्सार सुधार, लगानी प्रोत्साहन तथा ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गर्नुभयो । 

व्यवसायमैत्री कर नीति, सरल र स्पष्ट कर कानुन, स्वैच्छिक कर सहभागिता तथा प्रविधिमैत्री कर प्रशासनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत बजेटले परम्परागत राजस्व संरचनामा उल्लेखनीय पुनःसंरचना गर्ने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोडेर औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने नीति लिइएको बताउनुभयो । बजेट वक्तव्यअनुसार स्वचालित, प्रविधिमैत्री, सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रशासन विकास गरी स्वैच्छिक कर सहभागिताबाट राजस्व वृद्धि गरिनेछ । लागत परिपूरण तथा तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा गैरकर राजस्व परिचालन गरिने नीति पनि बजेटले अघि सारेको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिन’ का रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । 

यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’ रकमलाई करयोग्य आय गणनाबाट शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई ‘स्टार्टअप’, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई आकर्षित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि नेपालभित्र उत्पादन हुने केही वस्तुमा ‘डोमेस्टिक प्रडक्ट प्रमोसन फी’ लगाउने घोषणा गरिएको छ । नाफा कमाउने उद्देश्य नराखी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रका पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहिर नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिने नीति ल्याइएको छ ।

दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा)अन्तर्गत रहेको संवेदनशील सूची पुनरावलोकन गरिने घोषणा गर्दै सरकारले व्यापार नीतिमा पनि परिवर्तन सङ्केत गरेको छ । 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्न दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरको समता शुल्क लगाइने भएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

विद्युतीय सवारीसाधनमा हाल ‘पिक पावर’ क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल अब मूल्यगत आधारमा निर्धारण हुनेछ । साथै, विद्युतीय सवारीको स्वदेशी उत्पादन, ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण तथा ‘ब्याट्री’ व्यवस्थापनका लागि ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ अर्थात् ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फी’ लगाइने भएको छ ।

मदिरा उद्योगतर्फ नेपाली ‘ब्रान्ड’का मदिराको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न ‘गुड स्पिरिट’ उत्पादन र ‘मेचुरेसन’ प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । आगामी आवदेखि ‘माइक्रो ब्रुअरी’लाई मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

सुर्तीजन्य वस्तुमा करिब १० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको छ भने मदिरा तथा ‘बियर’मा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाइएको छ ।

राजस्व प्रशासन सुधारतर्फ सरकारले ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसले गर्दै आएका काम विषयगत निकायमार्फत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।