प्रमुख कृषि बाली धान उत्पादन हुने जमिन पछिल्लो दश वर्षमा दुई लाख ४६ हजार १७६ हेक्टर घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सबैभन्दा बढी १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको र त्यसपछि बर्सेनि रोपाइँ हुने क्षेत्रफल घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएर यस वर्ष १३ लाख ६ हजार २९३ हेक्टरमा सीमित भएको छ । कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलका अनुसार धान खेतीबाट किसानलाई फाइदा नहुने अवस्था सिर्जना भएपछि उनीहरू निरुत्साहित हुँदै गएका छन् । ‘धान फलाएर किसानलाई फाइदै छैन, सरकारले पनि हेर्दैन,’ उनले भने, ‘बर्सेनि रोपाइँको क्षेत्रफल घटिरहे पनि कसैले चिन्ता गरेका छैनन् । त्यसैले आउँदा दिनमा पनि क्षेत्रफल झन् घट्नेछ ।’

सबैभन्दा बढी क्षेत्रमा रोपाइँ हुने प्रमुख बाली धानको खेतीयोग्य जमिन घट्दै जाँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ । विगतमा जिडिपीको ३३ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्ने गरेको कृषि क्षेत्रको गत आव ०८१/८२ मा जिडिपीमा योगदान २५.१६ प्रतिशत छ । धान खेती क्षेत्रफल घट्दै गर्दा उत्पादनमा सुधार नभएकाले जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको समग्र योगदान नै घटेको हो । किनभने कृषि क्षेत्रमा धानको मात्रै योगदान २० प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसैले धान उत्पादन घट्ने र बढ्ने तथ्यांकले समग्र जिडिपीमै असर पर्ने गरेको छ ।

‘जिडिपीमै असर गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्ने धान उत्पादन बढाउने र खेतीयोग्य क्षेत्रफल विस्तार गर्ने कुरामा सरकारले कहिल्यै चासो दिएन । नयाँ–नयाँ कारण देखाउँदै धान खेती हुने क्षेत्रफल घटिरहेको सरकारले तर्क गरिरहेको छ,’ पौडेलले भने । यसपाली मधेशमा वर्षा नहुँदा रोपाइँ हुन नसकेको र धान खेती हुने क्षेत्रफल उल्लेख्य घटेको नयाँ कारण नभएको उनको भनाइ छ । ‘असारको रोपाइँ अकासेपानीमै निर्भर छ । त्यसैले वर्षा नभए रोपाइँ हुन्न भन्ने सबैलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘तर, कसैले पनि सिँचाइ पूर्वाधार पुर्‍याउन ध्यान दिएनन् ।’ मधेशमा खडेरीका कारण रोपाइँ हुन नसकेर क्षेत्रफल घटेको तर्क गर्नु सरकारी असक्षमताको ढाकछोप मात्रै हुने पौडेलले बताए ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष ७० हजार हेक्टर कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । गत आवमा १३ लाख ७८ हजार ६११ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । गत आवमा १३ लाख ९८ हजार ९८५ हेक्टरमा रोपाइँ हुने कृषि विभागको प्रारम्भिक तथ्यांक थियो, तर अन्त्यसम्ममा रोपाइँ हुँदा २० हजार हेक्टर कम भयो । अझ आव ०८०/८१ को तुलनामा गत आवमा ६० हजार हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो । किनभने आव ०८०/८१ मा देशभर १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । मन्त्रालयको तीन वर्षयताको तथ्यांक मात्रै केलाउने हो भने क्रमश: ६० हजार, २० हजार र ७० हजार हेक्टर धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल घटेको छ । रोपाइँ हुने क्षेत्रफल निरन्तर घटे पनि सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार विकासमा भने ठोस सुधार गर्न सकेको छैन ।

कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले सरकारको क्षमताअनुसार सिँचाइ पूर्वाधार सुधारमा काम भइरहेको, तर जनसंख्या वृद्धि र बसाइँसराइका कारण खेतीयोग्य जमिन घडेरी बन्न थालेकाले चुनौती थपिएको बताए । ‘तराईका फाँटहरूमा अहिले बस्ती विकास हुन थालेका छन् । मुख्य चुनौती यही हो,’ उनले भने । ०६८ मा कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख थियो भने ०७८ मा दुई करोड ९१ लाख पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । बढ्दो जनसंख्याका कारण खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बस्न थालेको सरकारी अधिकारीको तर्क छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।