विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दुई दल तथा जेन–जी आन्दोलनपूर्वको गठबन्धन सरकारका साझेदार कांग्रेस–एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर बहुमत निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षरसहित संयुक्त रूपमा न्यायालय जाने भएका छन् । अन्तरिम सरकारले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी गरिरहेका वेला संसद् पुनस्र्थापनामार्फत जेन–जी आन्दोलनपूर्वकै राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फिर्ता गराउने तयारीमा लागेका हुन् । यसअघि एमाले संस्थागत रूपमा र कांग्रेसका आठजना निवर्तमान सांसद व्यक्तिगत रूपमा संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच भएको भेटवार्ताले प्रक्रियालाई राजनीतिक रूपमा थप अगाडि बढाएको छ । भेटपछि दुवै दल बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर संयुक्त रूपमा अदालत जाने तयारीमा लागेका हुन् । 

एमाले संस्थागत र कांग्रेसका आठ निवर्तमान सांसद संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै यसअघि सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका छन् । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच भेटवार्ता भएलगत्तै दुवै दल बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने तयारीमा जुटेका थिए । दुवै दलका नेताले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटेको र अब न्यायालय जाने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।दुवै दलका नेताहरूले आवश्यक बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटिसकेको दाबी गर्दै अब अन्तिम निर्णयका लागि न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने बताएका छन् । यो कदमले राजनीतिक अन्योलता बढाउन सक्ने र निर्वाचनको वातावरण बिगार्न सक्ने विश्लेषकको बुझाइ छ । कानुनविद् भने अदालतमा अंकगणितले काम नगर्ने बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाका लागि ९ मंसिरमा ७५ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको एमालेले कांग्रेस र अन्य दललाई पनि पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा राजी गराउँदै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएको हो । एमालेको अभियानमा कांग्रेस संस्थापन पक्षको समर्थन छ । कांग्रेसको संस्थागत निर्णय भने २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ ।  विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले कांग्रेससहित बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटेको दाबी गरे । ‘संस्थागत निर्णयका आधारमा हामी आफैँ सर्वाेच्चमा रिट लिएर गयौँ, ७५ सांसदको हस्ताक्षर पनि बुझायौँ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एमालेको मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रकै बन्नुपर्छ भनेर अन्य दलसँग समन्वय भइरहेको थियो,’ बर्ताैलाले भने, ‘यसै क्रममा कांग्रेसलाई आग्रह गर्‍यौँ । उहाँहरू ८ जना रिट लिएर जानुभयो । त्यसो भए बहमत पुर्‍याऔँ भन्ने भयो । संसद्को पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेससहित १४१ मत पुगेको छ ।’

बर्ताैलाले लोसपा पनि पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिइसकेको र नागरिक उन्मुक्ति, जनमतलगायत अन्य दलसँग पनि संवाद भइरहेको बताए । ‘उहाँहरूले जोडिन्छौँ, पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन भन्नुभएको छ । दुई–तीन दिनमा १५० सांसदको हस्ताक्षर पुग्छ,’ उनले भने । अस्थिरताको निकास संसद् पुनर्स्थापना, वैधानिक सरकार र त्यसपछि जेन–जीको मागअनुसार संविधान र कानुन संशोधन हो भन्नेमा सबैको एउटै धारणा रहेको बर्ताैलाको दाबी छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कांग्रेसका ६६ सांसदले पुनस्र्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको बताए । कांग्रेसका आठजना सांसदले यसअघि २१ मंसिरमा सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ‘ती आठसहित कांग्रेसका ६६ सांसदको हस्ताक्षर पुगिसक्यो । अब सोमबार वकिललाई बुझाउँछौँ । हाम्रो तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले लिड गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूको मिलाएर पूरक निवेदन सर्वाेच्चमा बुझाउँछौँ,’ घिमिरेले भने । घिमिरेले जनमतका एकजना सांसदले हस्ताक्षर गर्ने आश्वस्त पारेको बताए । लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पनि सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ । 

प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले हस्ताक्षरलाई देशमा अन्योलता नहोस् भनेर कांग्रेसले सोचिरहेको विकल्पको कदमका रूपमा व्याख्या गरे । ‘कांग्रेसको आधिकारिक निर्णयमा संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको, निर्वाचन भए भाग लिन्छौँ भन्ने छ । तर, सरकार नै निर्वाचनमा गम्भीर नदेखिएको अवस्थामा निर्वाचन भएन भने पुनर्स्थापनाको ढोका बन्द गर्नुहुँदैन भनेर साथीहरूले हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन हुने खण्डमा निर्वाचन नै प्राथमिकतामा छ । निर्वाचन नहुँदाको विकल्प मात्र हेरेको हो । निर्वाचन पनि नहुने र संसद् पनि नरहने हुनुभएन । निर्वाचन सार्न हुँदैन, गर्नैपर्छ । सरकारले सक्दैन भने संसद् पुनर्स्थापना  हुनुपर्छ ।’ कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले आफूले हस्ताक्षर नगरेको र निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । हस्ताक्षर गर्ने निवर्तमान सांसदको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रहेको र आफूले त्यसको सम्मान गर्ने बताए । ‘कांग्रेसको निर्णय २१ फागुनमा चुनाव गराऊ भन्ने छ । म त्यो निर्णयमा अडिग छु । 

अहिले जिल्लातिर जनताको बिचमा छु, हस्ताक्षरमा संलग्न छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा मेरो कुनै गुट छैन । भित्रभित्रै के–के गर्छन्, त्यो मेरो सरोकारको विषय होइन । हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । जान चाहन्छन् भने जान्छन् । साथीहरूको आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको कुरालाई सम्मान छ ।’ उनले निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको भएको पनि बताए । ‘चुनाव गराउँछु भनेर मात्र भएन, एस्योर गर्ने काम सरकारको हो,’ उनले भने ।  कांग्रेसमा महामन्त्री गगन थापा पक्षधर सांसदले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । कांग्रेस महामन्त्री थापा पक्षधर सांसद प्रतिमा गौतमले पार्टी निर्णय नरहेकाले हस्ताक्षर नगरिएको बताइन् । ‘पार्टीले निर्णय गरेको भए पार्टीकै पक्षमा उभिनै पथ्र्याे । पार्टीले निर्णय गरेको छैन । साथीहरूको कुरा सांसदहरूको व्यक्तिगत अधिकारको हुन्छ भन्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘असंवैधानिक भयो, ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । तर, हामी ताजा जनादेशमै जानुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गरेका छैनौँ । पार्टीले निर्णय नगरेकाले बाध्यकारी बनेनौँ ।’आजको नयाँ  पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।