काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिएको जिकिर गरेका छन् । ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाइमा बहस गर्दै मिश्रले भने, “बिरामी अवस्थामा रहेका ओली भाग्ने अवस्था नै थिएन । सुरक्षा घेरामा रहने व्यक्तिलाई जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग गरिएको छ । यो अत्यन्तै संवेदनशील र गैरकानुनी काम हो ।”

मिश्रले मिर्गौलाको बिरामी रहेका ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक कतै जाने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेको आरोप लगाए । उनले जिल्ला अदालतले म्याद थप गरेको आधारलाई नै वैधानिक मान्न नसकिने बताए ।यो मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा भइरहेको छ ।यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा चयनमुखी (सेलेक्टिभ) पक्राउ गर्नु गैरकानुनी भएको बताएका थिए ।

उनले विपक्षीलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश माग गरे । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले पनि ओलीलाई हाजिर जमानीमा छाड्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षीबाट २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ माग्न न्यायाधीश समक्ष आग्रह गरे । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाको जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले शनिबार ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो । ओलीका तर्फबाट राधिका शाक्यले आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ । सुनुवाइ अझै जारी छ ।