पछिल्लो समय नेपाली युवालाई इजरायलमा कामका लागि पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार दुबिधामा छ । विशेष गरी २०८० असोज २० गते इजरायलको दक्षिणी भूभागमा हमास लडाकुबाट आक्रमणपछि त्यहाँ सृजित युद्धरत अवस्थाका कारण नेपाल सरकार दुबिधामा परेको हो । सोही आक्रमणमा परेर १० जना नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका थिए । छ जना घाइते भए भने हमासले बन्धक बनाएर लगेका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ । ती सबै नेपाली युवा नेपाल र इजरायल सरकारको सम्झौता अनुसारको सिक र कमाऊ परियोजना अन्तर्गत कृषि प्रविधिको अध्ययनसँगै व्यावहारिक सिप सिक्न त्यहाँ पुगेका थिए ।

पढ्दै र काम सिक्दै कमाउँदै गर्दा ज्यान गुमाउन पुगेका १० नेपाली विद्यार्थीको परिवारका लागि इजरायल सरकारले आफ्नै नागरिक सरह भरणपोषणका व्यवस्था गर्दै आएको छ । काठमाडौँस्थित इजरायली दूतावासका उपप्रमुख (डिसिएम) जनान बिबरका अनुसार घाइतेले पूर्ण स्वास्थ्य लाभ नगरेसम्मको जिम्मेवारी पनि इजरायल सरकारले लिएको छ । उनीहरूमध्ये कसैले इजरायलका विश्वविद्यालयमा उच्च अध्ययन गर्न चाहेमा पूर्ण छात्रवृत्ति दिने योजनासमेत रहेको छ । हाल त्यस्ता घाइते एक जनाले पूर्ण छात्रवृत्तिमा त्यहाँ अध्ययन गरिरहेका छन् । हमासको आक्रमणपछि इजरायल र इरानबिच आक्रमण प्रत्याक्रमण हुन थालेपछि त्यहाँ रहेका स्वदेश फर्कन चाहने नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्कन सरकारले सहयोग गरेपछि कतिपय नेपाली फर्के तर कतिपय फर्कन चाहेनन् । नेपाल फर्केका पनि पुनः कामका लागि त्यहीँ पुगेका छन् । 

झापाकी गीता दाहाल नेपाल पुगेर पुनः कामका लागि भर्खरै फर्किएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलाका लागि अन्य देशमा भन्दा इजरायलमा अत्यन्तै सुविधा, सुरक्षा र सम्मान छ । यहाँको सरकारले कामलाई सम्मान गर्ने भएकाले इजरायली नागरिक र विदेशी नागरिकलाई दिने सेवा सुविधामा कुनै विभेद छैन ।” इजरायलमा साढे सात वर्षदेखि कार्यरत झापाकै गीता पौडेल पनि घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ पनि अत्यन्तै सम्मानजनक रूपमा आफूले काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ । 

ज्येष्ठ नागरिकको सहयोगीका रूपमा काम गर्दै आएकी गीता वैदेशिक रोजगारी जान चाहने नेपाली महिलाले केही सिप र भाषा सिकेर आएमा कुनै समस्या नपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “महिलाका लागि खाडी मुलुकभन्दा यहाँ अत्यन्तै सुरक्षित छ ।” २०८२ असार १० गते युद्धविराम भएपछि अझै धेरै नेपाली कामदारको अपेक्षा इजरायल सरकारले राखेको छ । यद्यपि नेपाल सरकारले त्यसमा तत्परता नदेखाएको नेपालका लागि इजरायलका राजदूत स्मुलिक एरी बास बताउनुहुन्छ । उहाँले सरकार–सरकार (जिटुजी) मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको नेपाली विद्यार्थीलाई इजरायलमा सिक र कमाउन योजना अन्तर्गत लैजाने कार्यक्रममा नेपाल सरकारबाट निर्णय गर्न भएको ढिलाइका कारण त्यो कोटा नै गुम्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सिक र कमाऊ परियोजनाका विषयमा नेपाल सरकारले समयमा निर्णय नगरेमा हामी यो कोटा अन्य देशमा सार्न बाध्य हुन्छौँ । यस विषयमा उहाँले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँग पनि बारम्बार भेट गरेर तत्परताका लागि आग्रह गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर हामीले चाहे जस्तो तदारुकता नेपालका जिम्मेवार पदाधिकारीले देखाउनुभएको छैन ।” सन् २०२० देखि हालसम्म इजरायलमा करिब दुई हजार नेपाली जिटुजीमार्फत केयरगिभरमा गएका छन् । अहिले पनि एक हजार जनालाई लैजाने तयारी भइरहेकोमा एक हजार २६३ जना छनोट हुन सफल भएका छन् । हालसम्म ८१० जनाको भिसा आइसकेको र केहीको आउने क्रममा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको जिटुजी सहजीकरण शाखाले जनाएको छ ।

इजरायलका लागि नेपालका राजदूत धनप्रसाद पण्डित इजरायलमा १४ हजारभन्दा बढी केयरहोम रहेको र त्यसका लागि ठुलो सङ्ख्यामा केयरगिभर पनि आवश्यक भएकाले नेपाली केयरगिभरलाई अवसर भएको बताउनुहुन्छ । नेपाल सरकारबाट निर्णयमा भएको ढिलाइका कारण त्यो अवसर श्रीलङ्कालीले पाइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालसँग इजरायलले एक हजार कामदार मागेको थियो । नेपाल सरकारको काम गराइमा भएको आलटालका कारण त्यो अवसर श्रीलङ्कामा गयो । अब पुनः प्रक्रिया सुरु भएकाले छिट्टै केही नेपाली इजरायलमा पुग्ने छन् ।” इजरायलका वृद्धाश्रममा काम गर्न गएका निकै सन्तुष्ट देखिन्छन् । एनआरएन इजरायलकी सदस्यसमेत रहेकी मञ्जु भुजेल भन्नुहुन्छ, “हामी यहाँ निकै सन्तुष्ट छौँ । काम गर्ने तौरतरिका सिकेपछि धेरै सजिलो हुन्छ । हामी नेपालीप्रति इजरायलीले ठुलो विश्वास र भरोसा देखाउँछन् ।”आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।