काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशन (नाडा) ले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। नाडाले बजेटमा समेटिएका पूर्वाधार विकासका महत्वाकांक्षी योजनाको स्वागत गरे पनि सवारीसाधनमा थप करको भार बढाउने व्यवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नाडाका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै इन्धन तथा विद्युतीय दुवै प्रकारका सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठन (WTO) को सदस्य बनेको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको तथा नेपाल विकासशील राष्ट्रतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा सवारीसाधनमा थप कर वृद्धि नहुने अपेक्षा व्यवसायीहरूको रहेको नाडाले जनाएको छ। यसअघि मोटरको पिक पावरका आधारमा महसुल निर्धारण हुँदै आएकोमा अब कारोबार मूल्यका आधारमा महसुल लगाउने व्यवस्था बजेटमार्फत ल्याइएको छ। नाडाले यसलाई कर नीतिमा आएको नयाँ मोडको रूपमा व्याख्या गर्दै स्थिर र दीर्घकालीन कर नीतिको आवश्यकता पुनः औंल्याएको छ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने बताउँदै आए पनि नयाँ व्यवस्थाले मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र थप शीर्षकमा शुल्क लगाउने प्रबन्ध गरेकाले अधिकांश सवारीसाधनको मूल्य वृद्धि हुने देखिएको नाडाको भनाइ छ। सवारीसाधनको मूल्य स्थिर राख्न नेपाली रुपैयाँको सट्टा अमेरिकी डलरलाई आधार मानेर कर निर्धारण गर्नु बढी व्यावहारिक हुने सुझाव पनि नाडाले दिएको छ।यद्यपि, बजेटले सडक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको विषयलाई नाडाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सडक तथा राजमार्ग निर्माणमा विनियोजन गरी अधुरा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताले पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको नाडाको धारणा छ।

नाडाका अनुसार द्रुत गतिमा सडक पूर्वाधार विस्तार हुन सके अटोमोबाइल व्यवसाय मात्र होइन, समग्र आर्थिक गतिविधि नै थप गतिशील बन्नेछ। बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके देशको आर्थिक वृद्धिदर, लगानी वातावरण र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास नाडाले व्यक्त गरेको छ।समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सन्तुलित, विकासमुखी र भविष्य निर्माणतर्फ उन्मुख देखिएको नाडाको निष्कर्ष छ। तर सवारीसाधन क्षेत्रमा करको थप भारले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई असर पार्ने भएकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने नाडाले आग्रह गरेको छ।