काठमाडौं । सहकारीहरूले आफ्नै सदस्य र सरोकारवालाहरूलाई नै संस्थाका आधारभूत सूचनाहरूसमेत लुकाउने गरेको पाइएको छ ।समस्यामा परेका समस्याग्रस्त सहकारी तथा अन्य धेरै सहकारीका सदस्यले आफूले संस्थाबाट पर्याप्त जानकारी नै नपाएको बताउने गरेका छन् ।

सहकारीहरूले ऐन, कानुन तथा नियामकका निर्देशनलाई समेत नमान्ने र संविधानमै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएका सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थासमेतलाई नटेर्ने गरेका पाइएको छ । सहकारीमा समस्या बढ्नुमा स्वनियमनका नाममा सहकारीमा देखिएको स्वेच्छाचारिता सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको सहकारीका नियामक निकायहरूले महसुस गरेका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिमा दिनहुँ भइरहेको धर्ना तथा सडक आन्दोलनमा देखिएका सदस्यहरूसँग कुरा गर्दासमेत सहकारीले वास्तविक तथ्यांक तथा अवस्था सार्वजनिक नगर्ने गरेका कारण समस्यामा पर्ने गरेको पाइएको छ । सहकारीका सम्पूर्ण अवस्थाको जानकारी सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हुनुपर्ने व्यवस्था सहकारी सम्बन्धित ऐन कानुनहरूले गरेको छ ।

सरकारको कुनै पनि लगानी तथा ब्याज वा अन्य अनुदान पाएका सहकारी संस्थाहरू सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायसरह परिभाषित गरेको छ । उपभोक्ता सहकारीहरू, युवा स्वरोजगार कोषको ब्याज अनुदान प्राप्त गरेका सहकारीहरू तथा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त तथा वित्तीय सहायतामार्फत ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने सहकारीका अवस्था त सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयसमेत हुने गरेको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी शशीकुमार लम्सालले बताए ।

‘मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा हुने सूचना वर्गीकरण समितिले वर्गीकरण नगरेका कारण हामीले कुन सूचना दिन मिल्ने र कुन नमिल्ने भनेर भन्न सकिएको अवस्था त छैन तर सरकारी लगानी वा अनुदान भएका सबै प्रकृतिका निकाय सार्वजनिक निकाय मानिएको अवस्था र व्यक्तिगत ऋण वा बचतको विषयबाहेकका विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयका रूपमा लिने गरेका छौं,’ उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी लम्सालले भने । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।