सरकारले चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जिएसआई) मा नेपालले कुनै पनि सहमति नगरेको पुनः प्रष्ट पारेको छ। भदौ १४ गते चीनको थियानजिनमा सम्पन्न साङ्घाइ सहयोग संगठन (एससिओ) प्लस शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटपछि केही सञ्चारमाध्यममा ‘नेपालले जिएसआईमा सहमति जनाएको’ भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका थिए। तर, ती समाचारलाई आधारहीन भन्दै सरकारले खण्डन गरेको छ।

असंलग्न नीति प्रति प्रतिबद्धता
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले भने, “नेपालले अँगालेको असंलग्न परराष्ट्रनीतिप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ। परराष्ट्र सम्बन्धलगायत संवेदनशील विषयमा वास्तविकता नबुझी टिप्पणी नगर्न सबैसँग मेरो आग्रह छ।”राईका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीच भएको भेटमा ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जिडिआई)’, द्विपक्षीय सम्बन्धका विषय, क्षेत्रीय स्थायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका मुद्दामा मात्र छलफल भएको थियो। उनले थपे, “नेपालले चीनको जिएसआईलाई समर्थन गरेको भन्ने समाचार भ्रमपूर्ण छन्। नेपालले यस विषयमा कुनै पनि औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको छैन।”

पृष्ठभूमि
चीनले जिएसआईलाई सन् २०२२ मा अघि सारेको हो, जसले सामूहिक सुरक्षा, सैन्य–रणनीतिक सहयोग र स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ। तर नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति (असंलङ्ता र सन्तुलन ) मा आधारित रहेको भन्दै संवेदनशील सुरक्षा पहलमा औपचारिक सहभागिता नगर्ने नीति अँगालेको स्पष्ट पारेको छ।