काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । समग्र बिमा क्षेत्रकै नियमन गर्ने सरकारले आफ्नामातहतका संरचना र पूर्वाधारको बिमा नगर्दा यतिबेला अर्बौं रुपियाँको नोक्सानी हुने देखिएको छ । नेपालमा हालै भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण सरकारी संरचनामा ठुलो क्षति भएको छ । ती संरचना बिमाको दायराभित्र नपरेकाले सरकारले अर्बौं रुपियाँको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रले बिमाबाट राहत पाइरहँदा, सरकारी संरचना भने असुरक्षित र उपेक्षित हुने देखिएका छन् ।

सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, मन्त्री निवास, विभिन्न स्थानमा प्रहरी कार्यालय, विभिन्न विभाग, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय, नगरपालिका, वडा कार्यालयलगायतका सरकारी संरचना बिमाको दायराभित्र नभएकै कारण बिमा दाबीबाट वञ्चित हुने भएका छन् । क्षति भएका निजी क्षेत्र अन्तर्गतका पूर्वाधार बिमाबाट राहत पाइरहँदा जनताको सेवामा निस्वार्थ लागिरहने सरकारी संरचना अरू असुरक्षित देखिएका छन् । यसले राज्य सञ्चालनको प्राथमिकता पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले विनाशकारी भूकम्पको क्षतिमा आफैँले पुनर्निर्माण गरेको सरकारको एक दशकमा पनि चेत नखुल्दा अहिले फेरि अर्बौंको दायित्व सरकारको टाउकोमा आएको बताउनुभयो । अहिले क्षति भएका सरकारी संरचनाका साथै सवारीसाधनको पनि तेस्रो पक्ष बिमा मात्रै भएका कारण क्षति भएको अधिकांश सम्पत्तिका दायित्व सरकारमातहतमा रहने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले हालको गैरप्राकृतिक विपत्मा भएका क्षतिको बिमा दाबी भुक्तानीलाई सरल एवं सहज बनाउन प्राधिकरणले बिमा नियमावली, २०८१ मा भएको व्यवस्था अनुरूप बिमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले सो सम्बन्धमा तीन दिनभित्र रायसुझाव दिन बिमक तथा पुनर्बिमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो ।

बिमाको दायरामा नभएका संरचनाले दाबी नपाउने बताउँदै उहाँले प्राधिकरणले सरकार, सरकारमा बस्ने अधिकारी, सरकारका नेतृत्वकर्तालाई सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा ध्वस्त सरकारी संरचना बिमाको दायरा बाहिर रहेको बताउनुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।