काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको संरक्षकका हैसियतमा बनाएको वर्तमान चुनावी सरकारलाई ‘संविधानको धारा ७८ को व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने बहस सुरु भएको छ । निर्वाचन गराउने म्याण्डेटसहित गठन भएको सरकार गैरदलीय र गैरसंसदीय हो । यो सरकारले राष्ट्रपतिले दिएको म्याण्डेटअनुसारको काम सम्पन्न गरिसकेपछि र संविधानको धारा ७८ अनुसारको अवधिसमेत सकिएपछि दूरगामी प्रभाव राख्ने नियुक्तिको निर्णय गरेपछि धारा ७८ को बहस सुरु भएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘बडो जुक्तिका साथ’ सरकार गठन गरेर संविधानको रक्षा गरेको बताए पनि संविधानको पालना गराउने कर्तव्य भएको सरकार भने गत ३० फागुनबाटै गैरकानुनी भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले गत २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग भई निर्वाचनको घो षणा भएको थियो । कार्कीले ३० भदौमा गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल, उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्रीमा र ामेश्वर खनाललाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

३० फागुनमा उनीहरू नियुक्त भएको ६ महिना पूरा भएको छ । संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा १ मा छ । यही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद् नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । धारा ७८ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा २ मा उल्लेख छ । उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर

निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेर उपधारा ३ मा उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य नभए मन्त्री पदबाट स्वतः हट्नुपर्नेमा यो अवधि नाघेको २ दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्रीलाई नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीहरू भने निर्वाचन गराउन विषम परिस्थितिमा गठन भएको सरकार भएकाले यो सरकारलाई संविधानको धारा ७६ र धारा ७८ को व्यवस्था लागू नहुने तर्क गरिरहेका छन् । संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।